☰
काठमाडौं । विशेष अदालतले राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक धर्मराज अधिकारीसहित ५ जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य खुसीप्रसाद थारुको इजलासले मुद्दा दायर भएको तीन वर्षपछि प्रबन्ध सञ्चालक अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद तथा जरिमाना सजाय हुने फैसला सुनाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध ४६ लाख १५ हजार २०१ विगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रबन्ध सञ्चालक अधिकारीविरुद्ध ९ वर्षको कैद सजायको माग दाबी गरेको थियो ।
अख्तियारले १९ फागुन ०७६ मा अधिकारीसहित ८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर गरेकोमा तीन जनाले सफाइ पाएका तथा पाँच जनामाथि दोषी ठहर भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले बताए ।
अख्तियारले अधिकारीमाथि उन्नत जातको ११८.४६० मेट्रिक टन मकैको बीउ खरिद नै नगरी झुठा कागजात बनाएर सदर गरेको अभियोग लगाएको थियो । ३ जेठ ०७४ मा उक्त परिमाणको मकैको बीउ खरिद गरेको भनी भुक्तानी दिन गलत पत्र तयार गरिएकोमा त्यसलाई सदर गरेका थिए । कार्यालयमा माल प्राप्त नहुँदै मालप्राप्ति कागजमा हस्ताक्षर गरेको र विभिन्न सात जिल्लाका कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई मकैको बीउ बिक्री गरेको भनी नक्कली बिल काटेको भेटिएपछि मुद्दा दायर भएको हो । बिउबिजन कम्पनी लिमिटेडले सरकारको अनुदानमा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने १ सय १८ दशमलव ४ सय ५० मेट्रिकटन उन्नत जातको मकैको बिउ खरिद नै नगरी झुटा कागजपत्र बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । बिउ खरिद बिक्री वितरण गरेको देखाई सरकारको अनुदान ४६ लाख १५ हजार २०१ हिनामिना गरी सरकारलाई हानि पु¥याई आफूसमेतलाई लाभ लिने बदनियतबाट गरेको अख्तियारको भनाइ थियो ।
त्यस्तै विशेष अदालतले केन्द्रीय कार्यालय कुलेश्वरका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख रेवती रमण ओझालाई पनि भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । कम्पनीका तत्कालीन कामु महाशाखा प्रमुख ओझालाई अदालतले एक वर्ष ९ महिना कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना भराउन फैसला गरेको छ । कृषकहरूलाई उन्नत बीउबिज अनुदानमा बिक्री वितरण गर्नुपर्नेमा कायममुकायम महाशाखा प्रमुख रहेका उनले अनियमितता गरेको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
साथै विशेषले राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेड कुलेश्वरका तत्कालीन आर्थिक महाशाखा प्रमुख महेशकुमार पौडेललाई एक वर्ष ६ महिना कैद तथा बिगो बमोजिम जरिवाना असूलउपर गर्न भनेको छ । पौडेलले खरिद नै नभएको मकैको बिउका लागि रकम भुक्तानी र सहकारीलाई बिक्री गरेको बिल तयार गरेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा मकैको बीउ विक्रि गरेको मितिपछि बल्ल बीउ खरिद गरिएको कागजात तयार भएको भेटिएको थियो । सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा उक्त कार्य भएको र आफूले गैरकानूनी लाभ लिन पौडेलले हुँदै नभएको कामको भुक्तानी तथा खरिद बिल बनाएको अभियोग लगाइएको थियो ।
बिउ खरिद सम्झौताअनुसार ९० मेट्रिक टन मकैको बीउ कम्पनीलाई नबुझाई झुठा कागाजत बनाएको अभियोगमा कैलालीका लक्ष्मीकान्त ढकाल पनि दोषी ठहर गरेको छ । विशेषले उनलाई ३५ लाख ६ हजार रुपैयाँ बिगो असूलउपर गर्न आदेश दिएको छ । उनले मकैको बीउ विक्रि गरेको नक्कली बिल बनाइ भुक्तानी लिएको भेटिएपछि मुद्दा दायर भएको थियो ।
बिजवृद्धि कम्पनी प्रबन्ध निर्देशक अधिकारी र युनिक सिडका अध्यक्ष ढकालविरुद्ध खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार बिक्री गर्नुपर्ने उन्नत जातको मकैको बिउ कम्पनीमा नबुझाई प्रबन्ध सञ्चालकसँग मिलेमतो गरी बिउ बिक्री गरेको भनी झुटा बिल बनाई भुक्तानी लिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । उनीहरूले विभिन्न जिल्लाबाट सहकारी तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको पत्र झिकाई बिक्री गर्दै नगरेको मकैको बिउ सहकारी संस्थालाई बिक्री गरेको भनी झुटा बिक्री बिल बनाउन सहयोग गरी सहकारीले बुझाउनुपर्ने रकम आफ्नो कम्पनी तथा आफ्नो खातासमेतबाट कम्पनीको खातामा बुझाई हिनामिना गरेको अभियोग लगाइएको थियो ।
चितवनको विजवृद्धि कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र अधिकारीलाई पनि कसूरदार ठहर गर्दै बिगोबमोजिम जरिवाना असूल गर्ने आदेश विशेष अदालतले दिएको छ । अधिकारीलाई ११ लाख आठ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुलउपर गर्ने फैसला भएको छ । उनले बीउ बिजन कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक धर्मराज अधिकारीसँगको मिलेमतोमा झुठा बिल विवरण बनाएर अनियमितता गरेको भेटिएको थियो । बीउ बिजन कम्पनीका आर्थिक महाशाखाका तत्कालीन शाखा अधिकृत बिन्दु थापा, वरिष्ठ सहायक सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ तथा वरिष्ठ सहायक स्टोरकिपर धर्मेन्द्र कुमार झालाई आरोपदाबीबाट सफाइ दिइएको हो ।
