☰
नेपालको संविधानले आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरी सरकार एवं राजनीतिक दलहरूलाई जनउत्तरदायी भई कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने वातावरणको निर्माण गरेको छ । संविधानले नै सरकार, सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरू व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूपमा व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै, संविधानले कानुन अनुरूपबाहेक कर लगाउन, घटाउन, बढाउन नसकिने र व्यवस्थापिकाको स्वीकृतिबेगर सरकारी रकम खर्च गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ भने खर्च गरिएको रकम र आम्दानी गरिएको रकमको कानुन, संगठन एवं राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुकूल भए नभएको परीक्षण गर्न महालेखापरीक्षक एवं अख्तियारको दुरूपयोग भए नभएको हेर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
साथसाथै, सरकारका निर्णयहरूको न्यायिक पुनरावलोकन हुने व्यवस्था, प्रधानन्यायाधीशलगायत अन्य न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ । निजामती सेवा र कर्मचारी विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी भई काम गर्ने प्रचलित परम्परा रहेको छ ।
सुशासनसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले मन्त्री र सचिवको कार्यक्षेत्र परिभाषा गर्दै सचिवलाई मन्त्रीप्रति उत्तरदायी बनाएको छ । साथै, निजामती सेवा ऐनले निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो सुपरिवेक्षकप्रति उत्तरदायी हुने सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । सुपरिवेक्षकले आफूअन्तर्गतका कर्मचारीको रेखदेख गर्ने र सोहीअनुरूप कर्मचारीको वृत्तिविकास हुने व्यवस्था गरेको छ ।
निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, सम्पत्ति विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था तथा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थाले कर्मचारीलाई उत्तरदायी भई काम गर्न प्रेरित र बाध्य गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको पाइन्छ ।
साथै, प्रचलित ऐन कानुनले निजामती सेवा र कर्मचारीलाई सेवाग्राही, सरोकारवाला एवं जनताप्रति उत्तरदायी भई आफ्नो निर्णय, सेवा प्रवाह र कार्य गर्नुपर्ने वातावरण पनि बनाएको छ । परंपरागत रूपमा सरकार अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्रका काम कारबाही मात्र जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्ने सोचमा व्यापक परिवर्तन आएको छ ।
निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा स्थानीय संघसंस्थाहरूसमेत जनउत्तरदायी हुनुपर्ने भन्ने सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणा विकास भइसकेको छ । निजी क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग, व्यवसाय तथा फर्म आफ्ना उपभोक्ता, ग्राहक र सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुँदै समाजप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ भने नागरिक समाज र संघसंस्थाहरू पनि आफ्ना कार्यका सम्बन्धमा समाज र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भएको छ ।
व्यवस्थापिका र व्यवस्थापिकाका संसदीय समितिहरू पर्याप्त सक्रिय हुन नसकेका कारण सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन कठिन देखिन्छ ।माजमा स्वार्थसमूह, हितसमूह, राजनीतिक दल, व्यवसायी, प्रेसजस्ता सरोकारवाला छन् भने स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय दृष्टिकोण राखी बहुआयामिक र बहुपक्षीय निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति छ । जसले उत्तरदायित्व बहन गर्न कठिनाइ छ ।
प्रजातान्त्रिक शासनप्रणालीमा संविधानले जनतालाई सूचनाको हक प्रदान गरेका कारण जनता सबै प्रकारका सूचना खोज्छन् भने सरकार वा कर्मचारीतन्त्र सबै सूचना सार्वजनिक गर्न नसकिने विचार राख्छन् । जसले उत्तरदायित्व बहन गर्न कठिनाइ छ । सार्वजनिक महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा र कार्यान्वयन गर्दा सामाजिक, सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्नु आजको यथार्थ हो, जुन चुनौतीपूर्ण छ ।
निजी क्षेत्रले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसात गर्न तथा सोको अनुगमन गर्ने परिपाटीको विकास हुन सकेको छैन । निजामती सेवामा कर्मचारीको कार्यविवरणको पूर्ण कार्यान्वयनको अभावले उत्तरदायित्व किटान गर्न र कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनको आधारमा पुरस्कार र दण्डित गर्न सकिएको छैन ।
सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीको आधार र कामको प्रकृतिअनुरूप विभागीकरण गरिए पनि कतिपय जिम्मेवारी दोहोरो पर्ने अवस्था रहेको र उच्चस्तरमा समन्वय हुन असजिलो भइरहेका कारण उत्तरदायित्व बहन गर्न गराउन कठिन भएको अवस्था छ ।
निजामती कर्मचारीको नियमित सुपरिवेक्षण, मूल्यांकन गर्ने एवं काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीच विभेद छैन । देशको भौगोलिक विकटताअनुरूप कर्मचारीलाई दुर्गममा रहेर काम गर्ने उत्प्रेरण र नीतिको अभाव छ । कार्यसम्पादन प्रक्रियामा उत्तरदायित्व खोजिन्छ तर परिणाम केकसो भयो हेरिँदैन ।
निजामती सेवाको सेवाप्रवाह सम्बन्धमा उजुरी सुन्ने र व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी छैन । जिम्मेवारी, अधिकार प्रत्योजन, स्रोतसाधन र उत्तरदायित्वबीच पर्याप्त सन्तुलनकौ अभाव छ । सरकार तथा सार्वजनिक प्रशासनले निर्णय गर्दा पारदर्शिता र सरोकारवालाको सहभागिता पर्याप्त नभएकाले जनताप्रति उत्तरदायी भई काम गर्ने संस्कारलाई प्रवर्द्धन गरेको छैन ।
कानुनको पालना, आचारसंहिताको अनुशरणमा कमजोरी रहेकाले आर्थिक अनुशासनहीनता एवं सेवाप्रवाहमा उदासीनता रहेको पाइन्छ ।आमसञ्चारमा अनुसन्धानकर्ता र बुद्धिजीवीहरूमा खोजमूलक सोचकोे कमी छ । महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षणबाट औंल्याएका कमीकमजोरी र त्रुटी सच्याउने गरेको पाइँदैन ।
कानुनको पालनामा देखिएको अज्ञानता, उदासीनता र बलमिचाइ उत्तरदायित्वका चुनौती बनेका छन् । कार्यसंस्कृति गोप्य रहनु पनि उत्तरदायित्व प्रवर्द्धनको बाधक बनेको छ । मन्त्रिस्तरीय समस्या समाधान समिति र राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठक प्रभावकारी बन्न नसकेको कारण उत्तरदायित्व बहन गराउन कठिनाइ देखिन्छ ।
