☰
काठमाडौं । द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमाथि सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यालयमा पुगेर द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उनीहरूले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक एक पक्षीय भएको आरोप लगाए । उनीहरूले सरकारले एकपक्षीय रूपमा द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग सम्बोधन नगर्नेगरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको बताए ।
सरकारले चैत १२ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू प्रस्तुत गरेको थियो । सोही विधेयकहरूलाई लिएर द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखसँग सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन विधेयक एकपक्षीय रहेको गुनासो गरे ।
सभामुख घिमिरेले द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समय समयमा विभिन्न सम्झौताहरू भइरहे पनि लामो समयसम्म निराकरण हुन नसकेको बताए । उनले संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्त अनुरूप विधेयकलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि आश्वासन दिए । सभामुख घिमिरेले विधिसम्मत् ढंगबाट नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू अघि बढाउने बताए ।
उनले भने,‘द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समय समयमा विभिन्न सम्झौताहरू भइरहेका छन् तर लामो समयसम्म निराकरण भएका छैनन् । संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्त अनुरूप यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर विधेयक दर्ता भई व्याख्या भएको छ । आज दिउँसोसम्म संशोधन हाल्न पाइन्छ, त्यसपछि आफ्नो प्रस्ताव अनुसार अघि बढ्छ । म यसलाई विधिसम्मत् ढंगबाट नै अघि बढाउँछु ।’
त्यस्तै, द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले सदनमा ल्याइएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन हुनुपर्ने बताइन् । उनले यो विधेयक संशोधन नगरिकन पास गरे द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीहरूको परिवारलाई न्याय नहुने बताइन् ।
उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले न्याय पाउने आश नरहेको बताइन् । सदनमा प्रस्तुत गरेको विधेयकले नै प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीको परिवारले न्याय नपाउने स्पष्ट भएको बताइन् ।
उनले भनिन्,‘अहिले सदनमा ल्याइएको विधेयक संशोधित हुनुपर्छ । संशोधन नगरिकन विधेयक पास गरियो भने सुरक्षाकर्मीहरूलाई न्यायोचित छैन भन्ने मुद्दा बोकेर हामीले सभामुखलाई भेटेका छौं । हामी सुरक्षाकर्मी परिवारहरूले अझै पनि न्याय पाइरहेको अवस्था छैन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट हामीले न्यायको आशा खासै गरेका छैनौं । सुरक्षाकर्मी परिवारलाई न्याय नहुने गरी विधेयक ल्याइएको छैन, यो विधेयकबाट हामीले न्याय पाइँदैन भन्ने स्पष्ट छ । सबै किसिमका द्वन्द्वपीडितहरूले सहयोग गरिरहनुभएको छ । विधेयकमा परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर दफा अनुसार सच्याएर ल्याएका छौं । न्याय नपाएसम्म हाम्रो आन्दोलन निरन्तर रहन्छ ।’
