☰
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाला ‘प्रचण्ड’को दोस्रोपटक विश्वासको मत प्राप्ति पश्चात् मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सघन छलफल जारी छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ । भेटका क्रममा उनीहरूबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल भएको थियो । तथापि उक्त परिषद्लाई पूर्णता दिन मिति नै तय नगरेको स्रोत बताउँछ ।
दलहरूबीच आपसी छलफल र समझदारीबाट निष्कर्षमा पुग्ने प्रचण्ड–देउवाबीच सहमति भएको छ । यसका लागि आन्तरिक गृहकार्यमा जुट्न दलका शीर्ष नेताहरू जुटिसकेको बताइएको छ ।
यसअघि गत पुष १० मा भएको एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धन तोडिएसँगै कांग्रेस–माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा एमाले–राप्रपा बाहेकका दल सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छन् । उनीहरू सरकारमा जाने भएपछि आफूले पाउने मन्त्रालयमा को–कसलाई मन्त्री पदमा सिफारिस गर्नेबारे पनि छलफल गरिरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन बुधबार सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठक बसिरहेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म यस विषयमा दलहरू टुंगोमा भने पुगिसकेका छैनन् । अर्थ, गृह, शिक्षा, परराष्ट्र मन्त्रालयमा दलहरूको रस्साकस्सी चलेको छ । साना दलको नजर पनि यी मन्त्रालयमा परेकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुने स्रोत बताउँछ ।
अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा कांग्रेसले नजर लगाएको छ । उसले यी दुई मन्त्रालय पाउनैपर्ने अड्डी कसेको स्रोत बताउँछ । तर, माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय भने आफैले राख्ने तयारी गरेको माओवादीका एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । उनका अनुसार माओवादी केन्द्रले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय सरकारमा सहभागी हुने कुनै पनि दललाई नदिने सोचमा छ ।
एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धन ताका गृह र परराष्ट्र नपाउनु दुर्भाग्य भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको थियो । असन्तुष्टिका बाबजुद दुई महिना पश्चात् एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादव भन्छन्, ‘गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय कसले पाउने भन्नेबारे दलहरूबीच आपसी छलफल र संवादका माध्यमबाट टुंगो लाग्छ । यी मन्त्रालयमा सबैको ध्यान जानू अन्यथा होइन । तर, हामी छलफलमै छौँ । छलफल पश्चात् टुंगो लाग्छ नै । सकभर यी मन्त्रालयको सहमतिका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति होला ।’
यादवको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने गृहमा समस्या नभए पनि परराष्ट्रमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रबीच टक्कर पर्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ । कांग्रेसले परराष्ट्र मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने पार्टीभित्र आन्तरिक रटान लगाएको बुझिएको छ । माओवादी केन्द्रले पनि परराष्ट्र जसरी भए पनि आफैले पाउनुपर्ने बलियो अडान राख्ने देखिन्छ ।
‘मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय हामीले पाउनुपर्ने अडान कस्छौँ नै । तर, यतिबेलाको गठबन्धनमा थुप्रै दल आवद्ध भएकोले सबैको चित्त बुझाउनुपर्ने देखिएको छ । यसर्थ कांग्रेसले पाउँछ वा अन्य दलले पाउँछन् भन्न सकिँदैन भन्छन्,’ कांग्रेसका एक सांसद ।
त्यस्तै गृहमा सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी गरेको छ । उसले कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन गर्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै गृह मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने तर्क अगाडि सारेको छ । तर, उसलाई माओवादीले गृह दिन भने नसक्ने बुझिएको छ ।
दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डाकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुन सक्ने बताइएको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जतिसक्यो चाँडै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताउँदै आएका छन् ।
मंगलबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोरखा पुगेका प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेकोले ढिला नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका थिए । उनले सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध सबै दलहरूलाई मिलाएर लैजाने समेत बताएका छन् ।
माआृवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, रास्वपा लगायतका दल सहभागी हुँदैछन् ।
