काठमाडौं । सरकारले माओवादीका बहिर्गमित लडाकुहरूलाई राहत दिने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘अयोग्य’ लडाकुहरूलाई कार्यविधि बनाएर जनही दुई लाख रूपैयाँ दिने निणर्य गरेको हो ।

यसअघि २०७३ सालमा बहिर्गमित लडाकुलाई दिने भनिएको रकम सर्वोच्च अदालतका कारण रोकिएको थियो।त्यही रकम अहिले दिन लागिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘कार्यविधि बनाएर प्रत्येकलाई दुई लाख दिने निणर्य भएको छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका लडाकुहरू चार हजार हाराहारी छन् । अनमिनले लडाकुहरूमध्ये ककसले युद्धमा भाग लिएका हुन् वा होइनन् र ककसको उमेर लडाकु हुन पुगेको छ कि छैन भनेर छानिबिन गरेको थियो ।

छानबिनका आधारमा युद्धमा भाग नलिएका र उमेर नपुगेकाहरूलाई ‘अयोग्य लडाकु’ भनी प्रमाणीकरण गरेको थियो । बहिर्गमित लडाकुहरूलाई २०७३ सालमै उक्त रकम दिइने भनिए पनि यसविरूद्ध रिट परेपछि तत्काल यो व्यवस्था लागू नगर्ने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।