रुसी वैज्ञानिक मानवशरीर शास्त्री सेचेनोभ (१८२९–१९०५) र पाभ्पलोभ (१८४९–१९३६) को सिद्धान्त अनुसार चेतना पदार्थको अविच्छिन्न विकासको नतिजा हो ।

मानिसको चेतनशील बौद्धिक गतिविधिको आधार प्रकृति, भौतिक परिवेश, श्रम र भाषा संस्कृति नै हो । वर्ण व्यवस्थाका कारण दलित समुदायमा राज्यसत्ताका संरचनात्मक अवयवहरुका सन्दर्भमा बुझ्ने र सहभागी हुने अवसरबाट हजारौं वर्षदेखि नै बञ्चित भएका कारणले होला दलितहरुले समाज, सत्ता र पार्टीहरुमा कहिल्यै विद्रोह गर्ने आँटै गर्न सकेनन् ।

दलित समुदायमाथि देशभर भएका विभेद, बलात्कार र हत्याकाण्डहरुको विरोधमा दलित आन्दोलनका क्रममा एक पटक गिरफ्तारमा परियो र १५ दिन प्रहरी हिरासतमा बसियो । विडम्बना ! म भन्दा कैयौं गुणा बढी संसदवादी दलित आन्दोलनकारीहरु डराएको अनुभूति भयो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको ज्वारभाटाका कारण तत्कालिन नेकपा (माओवादी)को दलित संगठनको विशेष पहलमा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति स्थापना भएको थियो ।

यो संगठनले कुनै गौरवमय काम नगरे पनि कम्तिमा संघर्षरत छ भन्ने थियो । पछिल्लो नेपाली राजनीतिमा चलेको घोर दक्षिणपन्थी नश्लीय राजनीतिक हुण्डरीका कारण ठूला भनिएका दलित संगठनहरु राजनीतिक सतिप्रथाको बिँडो धान्न पुगेकाले केही समय संयुुक्त दलित आन्दोलन निष्कृय जस्तै छ ।

संसारका सबै इतिहास र सत्ता संघर्ष शसस्त्र र रक्तपातपूर्ण नै छन् भने दलितहरुको मुक्ति यो भन्दा अलग र भिन्न तरिकाबाट आशा गर्नु व्यर्थ छ ।
निरन्तरतामा क्रमभंग गरौं अब, गिरफ्तार हुन, यातना भोग्न र लडेर मर्न तयार होऔं । घिसेपिटे संघर्षमा धेरै नअल्मलियौं, एकीकृत आन्दोलनका साझा सवालहरु के हुनसक्छन् ? केलाऔं र आन्दोलन किन उठ्न सकिरहेको छैन यसको कारण खोजौं ? वा हामी पहाडिया दलित आन्दोनकारीहरु मधेसको दलित आन्दोलनप्रति किन उदासिन भयौं ? यो पनि सोंचनीय विषय हो ।

हाम्रो आन्दोलनमा दिग्गज, खारिएका, ठुल्ठुला नेताहरुको पनि कमी छैन । इमान्दार र सक्रिय कार्यकर्ताको पनि अभाव छैन तर संगठित रुपमा ७० वर्ष पहिले सुरु भएको दलित आन्दोलन अहिले पनि जहाँको त्यहीँ किन छ त ? हाम्रो संघर्षको दार्शनिक आधार के हो ? राजनीतिक वैचारिक र रणनीतिक योजना के हो ? साङ्गठनिक र संर्घषको स्वरुप के हो भन्नेमै अन्योल छ ।

निश्चय नै सन्तुष्टि लिन सकिने धेरै ठाउँ होलान् । हामीले फुल मन्त्री पाएकै छौं, केही थान सांसद पाएकै छौं, संविधानमा पनि राम्रै कुरा लेखाएकै छौं, दलित आयोग पनि यथावत नै छ । थोरै भएपनि आरक्षण कोटा छ ।

यस्तै यस्तै उपलब्धिको चाङ त लगाउन सकौंला तर के वास्तविक दलित मुक्ति यहि हो ? सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो कि राज्यको उपरी संरचना र सामाजिक संस्कार, संस्कृति चाहीँ आधार संरचानामा आधारित हुन्छ र त्यो आधार संरचना अहिले पनि जंग बहादुरको संवैधानिक हिन्दु वर्णाश्रम जात व्यवस्थामा आधारित छ । यसर्थ मान्छेको दिमागमा हजारौं वर्षदेखि जाम भएर बसेको वर्ण व्यवस्था सामान्य सडक संघर्ष र कानुन बनाएर मात्र कदापि हल हुन नसक्ने कुरा निश्चित छ ।

यसर्थ भौतिकवादी दार्शनिक आधार सुस्पष्ट राजनीतिक अवधारणा र दिर्घकालीन रणनीतिक योजना एवम् मजबुत साङ्गठनिक संरचना र अहिलेको विज्ञान प्रविधिको अधिकक्तम उपयोग अनि आवश्यकता अनुसार सशक्त, सशस्त्र संघर्ष बिना हाम्रो यात्रा केवल कुटेखेलो मात्र हुनेछ ।
प्रहरी प्रशासनलाई नजिकबाट बुझ्दा उनीहरुले दलित आन्दोलनलाई त आन्दोलन नै ठान्दैनन् । दलितहरु सडकमा सामान्य असन्तुष्टि पोख्छन् । विदेशी दाता र पार्टीका नेताहरुलाई देखाउन उफ्रेका हुन्, केही समय पछि आफै सेलाउँछन् । यस्तो आन्दोलनले के अर्थ राख्छ र भन्ने बुझाइ छ ।

राज्यले बलपूर्ण संघर्ष बिनाका मागहरु कुनै हालतमा पनि सुन्नेवाला छैन । क्रान्तिकारी र आन्दोलनकर्मीहरुलाई धरपकड, गिरफ्तार र दमन गर्ने अनि हत्यारा, बलात्कारी,दलाल, तस्कर र भ्रष्टहरुको चाहीँ संरक्षण गर्ने राज्यको चरित्र नै हो । यो सत्ता संयन्त्रबाट दलितहरुले न्याय, स्वाभिमान, शान्ति र सुरक्षा खोज्नु केबवल भ्रम हो ।

कुनै कागजको खोस्टामा लेखिएका अधिकारबाट हाम्रो मुक्ति पक्कै सम्भव छैन । अब त कथित उत्कृष्ट भनिएको यो संविधान दलितहरुले जलाउने अवस्था आयो । यो आन्दोलन आवश्यकता परे आम विद्रोहसम्म पनि विकासहुँदै जाने कुरालाई कसैले रोकेर रोकिने छैन । हामी युवाहरुमा प्रतिरोधको भावना जागृत भइसकेको छ । ढिलो चाँडो अवश्य विष्फोट हुनेछ ।

संसारभरिका सबै मानव इतिहास र सत्ता संघर्ष शसस्त्र र रक्तपात पूर्ण नै छन् भने दलित मुक्ति यो भन्दा अलग र भिन्न तरिकाबाट आशा गर्नु व्यर्थ छ । अब निरन्तरतामा क्रमभंग गरौं, गिरफ्तार हुन यातना भोग्न र लडेर मर्न तयार होऔं । घिसेपिटे संघर्षमा धेरै नअल्मलियौं, एकीकृत आन्दोलनका साझा सवालहरु केलाऔं र आम राजनीतिक दलित जनविद्रोहको बाटो अवलम्बन गरौं ।