काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय सरकारकै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने माग गरेको छ । संघीय निजामति सेवा ऐन जारी गर्ने बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले खटाउने वा प्रदेश सरकारले खटाउने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको भन्दै गाउँपालिका महासंघले भने स्थानीय सरकारका कर्मचारी नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने माग गरेको हो ।

सरकारले संघीयता लागु भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकेको छैन । महासंघले ऐन जारी गर्न भएको ढिलासुस्ती बारे चिन्ता व्यक्त गर्दै संघीयताको मर्म र भावनाअनुरुप स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सिटरोल दर्ता, तलबी प्रतिवेदन, अभिलेख व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई संघीय कानुनले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेको छ ।

‘संविधानको भावना अनुकूल स्थानीय सरकारको स्वायत्तता तथा प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सरकारको आफ्नै कर्मचारी हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता रहेको छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘यस विपरीत संघ वा प्रदेशबाट खटाइने व्यवस्था यस महासंघलाई मान्य हुने छैन ।’