काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई फिर्ता लिन बाधा नपर्ने भन्दै ल्याएको अध्यादेशविरुद्धको मुद्दामा रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले जुनसुकै अदालत भन्ने अभिव्यक्तिमा सबै तहका अदालत समेटिएको उल्लेख गर्दै पुनरावेदन सुन्ने अदालतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भन्दै पटक–पटक व्याख्या भएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध दायर गरेको उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

मुद्दा फिर्ताको विषयसँग न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार स्वस्छ न्याय पीडितको हक अधिकारमा सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै निवेदकले उठाएका कुराहरु संवेदनशील रहेको जनाएको छ।

यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक निकायमा प्रवेश हुन नदिइ दरपीठ गर्नु मनासिव नभएको उल्लेख गर्दै पेस हुन आएको रिट निवेदनलाई दरपीठ हुने गरी अदालतको रजिष्टार कार्यालयमा गत मंसिर २९ गते आदेश विपरीत देखिएकाले बदर गरिएको उल्लेख गर्दै रिट पुगेको निवेदनलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।