भालुबाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा समस्या पैदा हुन थालेको समाचारहरु सार्वजनिक भएको छ । सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिएका जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र स्वतन्त्र २ सांसदहरु सरकारमा नसमेटिएपछि यी साना दलहरूले विश्वासको मत फिर्ता लिने मुडमा पुगेको बताइएको छ ।

सरकार गठन गर्दा स्वतन्त्रसहित ८ दलको समर्थन पाएका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले शनिबार सरकार विस्तार गरेका थिए । सरकार गठन गर्दा उपयुक्त मन्त्रालय नपाएपछि जसपा र लोसपा नजाने निणर्यमा पुगेका हुन् भने नागरिक उन्मुक्ति भने केन्द्रदेखि नै असहमति जनाउँदै सरकारमा नजाने भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पुस २७ गते एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने समर्थन तथा माघ ५ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत दिने समयमा पनि ती दलका सबै सांसदहरूले साथ दिएका थिए तर पछिल्लो पटक राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ दलको तर्फबाट एमालेका उम्मेदवारविरुद्ध नागरिक उन्मुक्तिले उम्मेदवारी दिएर आफू सरकारमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका ८७ सदस्यीय प्रदेश सांसदमध्ये अहिले सत्तामा रहेका एमालेका लीला गिरीले ५७ मत प्राप्त गरी सदनमा विश्वासको मत लिएका थिए । उनलाई आवश्यक ४४ सांसद रहे पनि चाहिए भन्दा १३ मत धेरै लिएर ७ दल र स्वतन्त्र सांसदसहित शानदार समर्थन मत पाएका थिए तर शपथ ग्रहण गरेको लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तारमा अलमलमा परेका गिरी अहिले पुनः साना दलहरूको चित्त बुझाउने सकसमा परेका छन् ।

१० सांसद रहेका साना दलहरू नागरिक उन्मुक्ति, जसपा र लोसपा अब विश्वासको मत फिर्ता लिने तयारीमा छन् । यदि ती दलहरूले फिर्ता लिएमा सरकारसँग ४८ सांसद रहने छन् । त्यसैले, तत्काल सङ्कट देखिँदैन । अहिले सरकारमा सहभागी एमालेका २९, माओवादीका १०, राप्रपाका ४, जनमतका ३ सांसदहरू रहेका छन् भने २ स्वतन्त्र सांसदले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएका छन् ।

तर केन्द्रको समीकरण तलमाथि भएमा भने गिरी सरकारमा सङ्कट पर्नेछ । सत्ता घटक माओवादीका बिना विभागीय मन्त्री कृष्णा केसीले आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाउँदा राजीनामा दिएकी छिन् । यसले सत्ता समीकरणको फेरबदलको छनक दिएको छ ।