काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनाएर थारु क्लस्टरको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईले सो आदेश गरेका हुन् ।

संक्षिप्त आदेशमा सर्वोच्च अदालतले पूणर्पाठसहितको फैसला आएको ९ महिनामा निजामती सेवा ऐनमा थारु समुदायले पाउने क्लस्टरको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,‘यो आर्थिक वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा आरक्षण नगरिएबाट वास्तविकरुपमा गुम्न गएका पदहरु समेट समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउनु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सम्बन्धित मन्त्रालय र लोकसेवा आयोग सहित सबै निकायको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागी संविधानले नै ३ वर्ष तोकेको अवस्थामा सो विषय अन्य कुनै कारणले विलम्ब गरिने कुरा स्विकारयोग्य नहुने अदालतको ठहर छ ।

थारुलाई राज्यका निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गरेर थारु कल्याणकारी सभाका श्रवणकुमार चौधरी र प्रेमिलाल प्रसाद चौधरी समेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । संविधानको धारा ४२ (१) ले राज्यको प्रशासन व्यवस्थामा समेत समावेशिता कार्यान्वयन गर्न थारु समुदायलाई मौलिक हकको रूपमा आरक्षणको हक रहने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानले ३ वर्षभित्र त्यसबारे कानुन बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेपनि अहिलेसम्म कानुन बनेको छैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कानुन अनुसार अहिले थारु समुदायलाई संसदमा समानुपातिक तर्फ ६ दशमलव ५६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । सो कानुनको आधारमा सर्वोच्चले यसअघि पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आएको थियो ।