काठमाडौं । टुटफुटको सिकारबाट आजित भएका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता प्रयासभन्दा हल्ला र चर्चा अधिक चल्नु अस्वभाविक होइन ।

तथापि नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट विभाजन भएको डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र एमालेबाट विभाजन भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच एकता हुने चर्चा चल्न थालेको वर्षौ बितेको छ ।

तर, हालसम्म एकता प्रयासको संवाद जारी रहेको माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बताए । उनले भने, ‘एकीकृत समाजवादी र नेकपासँग भन्दा नेसपासँग एकता छिट्टै हुन्छ । सायद यो वर्षभित्रै नेसपासँग एकता हुन्छ । तर, यसका लागि आवश्यक संवाद र वार्ताक्रम जारी छ । विगतमा बाबुरामजीले गर्नु भएको नयाँ पार्टी गठन र विस्तारले खासै प्रगती नगरेको र हामी पनि फुटबाट अछुतो रहन सकेनौँ । यसर्थ अब हामी एकै ठाउँमा अभिने कोसिसमा छौँ ।’

माओवादी केन्द्र र नेसपाबीच एकताका लागि मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन अगावै वार्ता संवाद अगाडि बढेको थियो । तर, त्यसयता संवादको क्रम निरन्तर जारी रहेको यसअघि नै डा.बाबुराम भट्टराईले विभिन्न सञ्चार माध्यममा बताएका थिए ।

भट्टराईले निर्वाचन समापन पश्चात् भनेका थिए, ‘माओवादी केन्द्र र नेसपाबीच पार्टी एकता हुन्छ । त्यसका लागि आन्तरिक गृहकार्य भई नै रहेको छ । निर्वाचनपछि पार्टीको जिम्मेवारी मैले सम्हाल्ने र प्रचण्डजीले सत्ता सम्हाल्ने कुरा भएको छ ।’

उनले दिएको यो अभिव्यक्ति पश्चात् हाल एकता प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न थालेको नेसपा बताउँछ । ‘हामीले एकतालाई मूर्तरूप दिन दोहोरो संवाद र प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ, यसले हामीलाई उत्साह पनि थपेको छ । नेपालका कम्युनिस्टहरूमा अति महत्वकांक्षी, थोरै राजनीतिक अध्ययन तथा अनुभवका कारण पनि टुटफुटको आरोह–अवरोह आउने गरेको देखिन्छ । अब उप्रान्त यसो नहोस् भन्नका लागि माओवादी केन्द्र र नेसपा आपसमा एकता सन्देश दिन चहान्छ भन्छन्, जाजरकोटका पूर्वसांसद तथा पार्टी उपाध्यक्ष भक्तबहादुर शाह ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्र र एमालेबाट विभाजित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बीच एकताको प्रयास जारी नै छ । यी दुई दलबीच एकताका लागि निर्वाचन अगावै संवाद सुरु भएको थियो । तथापि हालसम्म यसले मूर्तता पाउन नसकेको माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले बताए ।

‘एकताका लागि वार्ता र संवाद जारी नै छ । एकीकृत समाजवादीका केही नेता साथीहरूबीच हामीले पछिल्लो चरणमा निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । केही सांगठानिक त्रुटीलाई सच्याउन साथीहरू लागिरहनु भएको छ । त्यसपछि एकता हुन्छ,’ भन्छन्– सदस्य गजुरेल ।

उता एकीकृत समाजवादीले पनि माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न नचाहेको होइन । तर, पार्टीको आन्तरिक गृहकार्यले ढिलाइ भएको बताउँछन्, प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा ।

उनका अनुसार, ‘पार्टी एकता प्रयास निर्वाचनअघि नै भएको हो । यद्यपि यसलाई साकाररूप दिन सकिएन । हाम्रा पनि केही आन्तरिक गृहकार्यले बिलम्बमात्रै भएको हो । ढिलो चाँडो पार्टी एकता हुन्छ ।’

त्यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट विभाजन भई गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग पनि एकताका लागि पहल हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग सरकारको नेतृत्व गर्नु पहिले नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, प्रवक्ता खडगबहादुुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ लगायतका शीर्ष नेताले भेटवार्ता गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरे पश्चात् हिजो (आइतबार) विप्लव र प्रकाण्डबीच भेटवार्ता भएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रचण्ड, विप्लव र प्रकाण्डबीचको भेटमा साझा मोर्चा बनाउने समझदारी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय जनाएको छ ।

भेटवार्ताको क्रममा माओवादी धारका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकताबारे नेताहरूबीच गहन छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले बताए । उनीहरूबीच तत्काल समाजवादी शक्तिहरूबीच साझा मोर्चा र कार्यक्रम बनाएर सहकार्य गर्दै भविष्यमा एकताको आधार तयार पार्नेबारे समझदारी भएको तिमिल्सनाले बताए ।

माओवादी घटकहरू एकै ठाउँमा उभिँदा परिवर्तनका मुद्दा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिने र अन्य वामपन्थीहरूबीच सहकार्य र एकताको वातावरण तयार हुनेमा नेताहरू एकमत देखिन्छन् ।

भेटकै क्रममा नेकपाका नेताहरूले एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा सरकारको धारणाबारे चासो राखेका थिए । सोही क्रममा प्रधानमन्त्रीले विगतका सरकारले गरेका सबै सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाएको नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले बताए ।

ओली नेतृत्वको सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच २०७७ फागुन २० मा वार्ता भएको थियो । वार्तामा सरकार र नेकपाबीच ३ बुँदे सहमति भएको थियो ।

राजनीतिक समस्या वार्ता तथा संवादबाट समाधान, राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन, सरकारद्वारा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, कारागारमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा खारेज गर्ने सहमत भएको थियो ।