☰
काठमाडौं । नेपालमा आज पनि धेरै यस्ता महिला नेतृहरु छन् जो विदेशी हुन् तर नेपालीसँग विवाह गरेका कारणले नेपालका जनप्रतिनिधि भएका छन् ।
अर्कोतिर नेपाल र भारतबीच ‘रोटी बेटीको सम्बन्ध’ भनिँदै आएको छ । दुई देशका नागरिकबीच वैवाहिक सम्बन्ध हुँदै आएको तथ्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन ।
तराई–मधेस लगायत सुदूरपश्चिम क्षेत्रका पहाडी जिल्लामा पनि यस्तो सम्बन्ध भएकाहरु प्रशस्त छन् । नेपालमा हाल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता बारे राजनीतिक दलहरुबीच विवाद देखिएको छ ।
‘रोटी बेटीको सम्बन्ध’ भन्दै कतिपयले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरणलाई खुकुलो बनाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
हुँदा हुँदा नेपालको संसदबाट नै विदेशी अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रस्ताव पास भएपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले पुनःविचारका लागि संसदमै फिर्ता गरिदिएपछि यो विषय हाल बहसमा तानिएको छ । तर भारतमा भने भारतीयसँग विवाह गरेका नेपाली चेलीलाई मताधिकार तथा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित गरिएको तथ्य हालै बाहिर आएको छ ।
भारतको अखबार ‘हिन्दुस्तान दैनिक’ का अनुसार विवाहका आधारमा मात्र नेपाली चेलीले भारतमा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन र मतदान गर्न नपाउने गरी निर्वाचन आयोगले फैसला गरेको छ ।
उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा भारतीयसँग विवाह गरेकी एक नेपाली चेलीले गाउँ पञ्चालत निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहेपछि विवाद बढेको थियो । सोही विवादमा निर्वाचन आयोगले फैसला गर्दै नागरिकताबिना निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने फैसला गरेको हो ।
ती महिलाको नाम मतदाता नामावलीमा रहे पनि उनलाई मताधिकार र उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित गरिएको हो । निर्वाचन आयोगले भारतीय नागरिकता नभएका तथा विवाहको आधारमा मतदाता नामावलीमा सूचीकृत भएका त्यस्ता सबै महिलाको नाम सूचीबाट हटाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
अखबारका अनुसार नेपालबाट विवाह गरेर आएका केही महिलाले गाउँमा उम्मेदवारी दिन दावेदारी पेश गरेका थिए । उनीहरुको नाम उत्तराखण्डको पञ्चायत मतदाता सूचीमा सामेल थियो तर उनीहरुले भारतीय नागरिकता पाएका छैनन् ।
उत्तराखण्डको तीन जिल्लाका करिब अढाइसय किलोमिटर सीमा नेपालसँग जोडिएको छ । पिथौरागढ, चम्पावत र युएसनगर जिल्लामा ठूलो संख्यामा नेपाली चेलीहरु विवाह गरेर गएका छन् ।
देहरादूनमा पनि गोर्खाली समुदायले सदियौंदेखि नेपालसँग पारिवारिक सम्बन्ध गाँसेको उक्त अखबारले जनाएको छ । भारतमा भारतीय पुरुषसँग विवाह गरेर आएका विदेशी महिलाले भारतको अंगीकृत नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नुपर्छ ।
(०७६, १ असोजको जनबोली न्यूजको आधारमा ।)
