☰
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनले अदालतको भवन निर्माण ठेक्का प्रक्रियाको अनियमितता बारे आन्तरिक छानबिन गर्न माग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई भेटेर आन्तरिक छानबिनको सुझाव दिएको हो । बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितको पदाधिकारीको टोलीले कार्कीलाई फुलकोर्ट बैठक बोलाउन र त्यसमा छलफल गरि एउटा स्वतन्त्र छानबिन कमिटी बनाउन सुझाव दिएको सर्वोच्च बारका सदस्य विकास भट्टराईले बताए ।
सर्वोच्च अदालतभित्रको अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले हात हाल्दा भोलिका दिनमा समस्या आउनेतर्फ बारका पदाधिकारीले ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरुले राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने आयुक्तहरुले कुनै दिन गलत नियत राखेर अदालतमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेमा क्षेत्राधिकारको विवादसमेत आउने भएकाले यस्ता छानबिनहरु अदालत आफैंले गर्नुपर्ने सुझाव सर्वोच्च बारको थियो।
‘सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेकाले आन्तरिक छानबिन समिति निर्माण गर्नुस्,’ सर्वोच्च बारको सुझाव थियो, ‘यसका लागि फुलकोर्ट बैठक राख्नुस्। अनि बाहिरका मानिसहरुसमेत राखेर स्वतन्त्र छानबिन कमिटी निर्माण गरौं।’
अख्तियार प्रवेश गराउँदा नराम्रो सन्देश जान सक्ने र एउटा घटनालाई हेरेर अख्तियारको प्रवेश गलत हुनसक्ने उनीहरुको सुझाव थियो। भेटमा प्रधानन्यायाधीशले आफूले अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएर जवाफसमेत लेखेका कारण आफूले स्वतन्त्र रुपमा कानुनको अधिननमा रहेर काम गर्न सचिवालयमार्फत पत्र लेखेको बताए।
‘संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर अदालतको भवन निर्माणको अनियमितता हेर्दा के बिग्रन्छ भनेर लेखेको हुँ,’ प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘हामीले छानबिन समिति बनाएर काम गर्दा रिर्पोटमात्र आउँछ। त्यो कारबाही प्रक्रियामा जाँदैन। यो कारबाही प्रक्रियामै जानुपर्ने देखिएकाले यस्तो अनुरोध गरेर लेखेको थिएँ।’
कामू प्रधानन्यायाधीश कार्कीको सचिवालयले असार २९ गते अख्तियारलाई १५ दिनभित्र नतिजा आउनेगरी अनुसन्धान गरिदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्रले अदालत र अख्तियारको क्षेत्राधिकारका विषयमा गम्भीर बहस हुन थालेपछि सर्वोच्च बारका पदाधिकारी प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न पुगेका थिए।
बारका पदाधिकारीले अनियमितताको प्रश्न उठेपछि छानबिन गरिनुपर्ने तर त्यसलाई आन्तरिक रुपमा छानबिन गरेर कर्मचारी दोषी देखिएमा अख्तियारमा लेखी पठाउने, उच्च र जिल्लाका न्यायाधीश दोषी देखिएमा न्याय परिषद्ले छानविन गर्ने र सर्वोच्चकै न्यायाधीश देखिएमा संसद्मा लेखेर पठाउन सकिने सुझाव दिएका थिए।
