काठमाडौं । संसदीय विशेष समितिले करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । जसमा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ, कागजात, प्राप्त भएको सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन गरेको समितिले भनेको छ, ‘हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधरामा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन ।’

यससँगै करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सादर्भिक नरहेको समितिले बताएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘करको दरले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावहरुको नियमित अध्ययनले संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले नै गर्ने हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन ।’

संसदीय छानबिन समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई क्लिन चिट दिएको प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेले भने फरक मत राखेको गराएको छ । एमालेले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भनेर निष्कर्ष निकाल्न नसकिने भन्दै फरक मत राखेको हो ।

एमालेको तर्फबाट छानबिन समितिमा रहेका सदस्यहरुले अनधिकृत भनेर भनिएका व्यक्ति लगायत छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरुको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन हेर्न नदिइएको फरक मतमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘बजेट निर्माणको रातिको सम्पूर्ण दृष्य सङ्ग्रहित दुरुस्त अवस्थाको सिसिटिभी फुटेज उपलब्ध नगराइएको, बजेट निर्माण प्रक्रियामा सङ्लग्न व्यक्तिहरुको नामनामेसी अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको, त्यसले गर्दा त्यस दिन उपस्थित सबै व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न नपाइएको, ड्युटी फेरिएपछि रातिको सुरक्षा जिम्मेवारी लिने सुरक्षाकर्मीसँग सोधपुछ गर्न समेत अवरोध भएको र करका दरको हेरफेरबाट मर्कामा परेका सरोकारवालासँग पटकपटकको आग्रहका बाबजुद छलफल गर्न समितिका सत्तापक्षीय कतिपय सदस्यहरु इच्छुक नभएको आदि कारणले आर्थिक वर्ष २०७९ को आर्थिक विधेयकमा करका दरहरु हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान नै हुन सकेन’, फरक मतमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, अनुसन्धान नै पूर्ण र पर्याप्त हुन नसकेका कारण यत्तिकै आधारमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन।’

अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश सम्बन्धी विषयलाई विषयान्तर गर्न र सिसिटिभी सम्बन्धी यथार्थ विवरण लुकाउन अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक संरक्षकत्व खोज्नु, ३ महिनासम्म सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने नियमको उल्लङ्घन हुनु, करका दरको हेरफेरपछिको असरको विश्लेषण गर्दा बजेट निर्माणका क्रममा स्थापित मान्यताहरु स्पष्ट ढङ्गले उल्लङ्घन भएको देखिनु र निश्चित व्यवसायिक समूहलाई लाभ हुने गरी कतिपय करका दरहरु हेरफेरहरु भएको लगायत परिस्थितिजन्य प्रमाणहरुले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशंकालाई नै बल पुग्ने एमालेको जिकिर छ ।