काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको गत जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज ‘रिकभर’ भएपछि उक्त फुटेज संसदीय विशेष समितिकहाँ पुगिसकेको छ । जेठ १४ गते राति बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर करको दर हेरफेर गरेको कुराको तथ्यप्रमाणका लागि उक्त फुटेजको खोजी भएको थियो ।

अनधिकृत मानिसको प्रयोग भएको आरोपपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका थिए । तर उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज डिलिट भइसकेको कुराले निकै हंगामा मच्चाएको थियो ।

उक्त प्रकरणको छानबिन गर्दै आएको संसदीय विशेष समितिले फुटेज नेपाल प्रहरीको विज्ञ टोलीको सहयोगमा रिकभर गर्न सफल भएको छ । रिकभर भएका ५१ वटा भिडियो फुटेजमध्ये एउटा प्याकेजमा २५ वटा र अर्को प्याकेजमा २६ वटा क्लिपहरू प्रहरीले समितिलाई बुझाएको हो ।

क्लिपहरू निकै छोटा र केही सेकेन्डका मात्र छन् । ती क्लिपहरूमा स्पष्ट नदेखिने तर छायाजस्तो देखिने मानिस वरपर गरेको देखिएको समितिले जनाएको छ । क्लिपहरू आजको विशेष समिति बैठकमा सदस्यहरू सबैले हेरिसकेका छन् ।

यसका बारेमा आधिकारिकताका लागि फरेन्सिक विज्ञहरूको सहयोग लिइने भएको छ । प्राविधिक अनुसन्धानका लागि बैठकमा विज्ञहरूको सहयोग भएपछि अनसन्धानमा थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो विषय राजनीतिक रूपमा गाँठो परेकाले यसले ल्याउन सक्ने तहल्का र प्रभावलाई मध्यनजर गरी समितिका सदस्यहरूले उक्त भिडियो क्लिपबारे आआफ्ना राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरूसँग पनि परामर्श गर्ने भएको छ ।

यसकारण पनि विशेष समितिको वैठक केही लम्बिने र लिखित डकुमेन्ट केही समयपछि मात्र तयार गरिने देखिएको छ । यो मामला नेपालका लागि निकै जटिल र संकटपूर्ण देखिएको छ ।

सत्ताधारी दलका अर्थमन्त्री मुछिएकाले यसले सर्वसाधरण जनताका माझमा पनि केही भिन्न सन्देश लैजाने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको गम्भीर आरोप अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको थियो ।