मकवानपुरमा वनकरिया जातिको बसोबास रहँदै आएको छ । हालको मकवानपुरस्थित मनहरि गाउँपालिका–४ मा रहेको ट्वाङ्गामा वनकरिया वर्षौंदेखि एकै ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।

उनीहरुको वस्ती सुकुम्वासी वस्ती हो । दशकौंदेखि एकै ठाउँमा बसोवास गर्दै आए पनि वनकरिया जातिको हातमा लालपुर्जा परेको छैन । देशमा हुकुमवासीहरुले धेरै ठाउँका जग्गा आफ्ना हातमा पारिसकेका छन् ।

तर वनकरियाको हातमा लालपुर्जा नपरेपछि देशमा ३ तहको सरकार बनेपछि पनि उनीहरुलाई काठमाडौंको सिंहदरवार धाउन बाध्य हुनु पर्ने आपत आइलागेको छ । तर पनि उनीहरु आफ्ना निर्वाचित वडाध्यक्ष अगाडि लगाएर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय काठमाडौँ सिंहदरबारमा गुहार माग्न आइपुगे ।

शायद राजनीतिक दलको सिंहदरवार गाउँगाउँमा अझै पनि पुगिसकेको छैन । आफैमा लोपोन्मुख जाति वनकरिया मुस्किलले गोजीखर्च जुटाएर केही दिनअघि मात्र भूमिमन्त्री शशि श्रेष्ठलाई भेट्न आइपुगे ।

यता सरकारले पटक पटक सुकसुम्वासी आयोग गठन र पुनर्गठन गरेर सबैलाई चकित पारिसकेको छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक जुहारी पनि यसै विषयलाई लिएर चल्ने गरिरहेको छ ।

तर वास्तविक सुकुम्बासी वनकारिया भने यिनीहरुको नजरबाट सधै ओझेलमा पर्ने गरिरहेका छन् । भोट वैंकका रुपमा प्रयोग गरिदै आएका वनकरियाका हातमा भूमि दिइएको छैन । अहिले पनि पुरानो सिंहदरवारबाट वनकारिया सुकुम्बासी आश्वासनका पोका बोकेर फर्किएका छन् ।

भूमिपुत्र वनकरिया आजका मितिसम्म पनि सुकुम्वासीका रुपमा रहेकाले आफूहरूले पनि जग्गा पाउनु पर्ने माग राखेर तिनका प्रतिनिधि वडा अध्यक्षको साथ लागेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय काठमाडौँ सिंहदरबारमा गुहार माग्न आउनु सरकारका लागि लज्जाको विषय हो ।

वनकरिया जातिलाई जग्गा वितरण गर्न पहिलेदेखि केही समस्या थियो । पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको संरक्षित क्षेत्र भित्र उनीहरुको बसोवास भएकाले उनीहरुलाई विकल्पमा जग्गा उपलब्ध गराउँदा राम्रो हुने थियो ।

आरक्ष पीडित रहेकाले पनि उनीहरुले आफ्नो स्थायी बसोबासका लागि वर्षौदेखि जग्गा माग गर्दै आएका थिए । आरक्ष २०४२ सालमा आएर मात्र स्थापना भएकाले उनीहरु त्यस अघिदेखि नै बसोबास गरिआएका करण कमाइरहेको त्यही जग्गामा हकभोग कायम गरी लालपूर्जा दिइनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

तर कुनै पनि सरकारले उनीहरुको मागको उचित सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्ने चेष्टा सम्म गरेन । वनकरियाहरू यस स्थानमा २०१८ सालदेखि बस्दै आएकाले हाल कबुलियती वनमा सरकारले नै बस्न दिएको र यही बसोबास गरेकै स्थानको जग्गामा लालपूर्जा उपलब्ध गराइ दिन भन्दै माग गरिरहेका छन् ।

हाल स्थानीय सरकारले नै लालपुर्जा वितरण गर्ने अधिकार भए पनि स्थानीय तथा संघीय सरकारका बीचमा अन्तर सरकारी समन्वय र समझदारी जरुरी छ । स्थानीय निकाय बोकेर संघीय सरकार गुहार्न आएका वनकरिया जातिलाई बसोबास गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा थमाइदिन कुने पनि ढिलाइ गर्नु अन्याय गर्नु हो ।