काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीका लागि सेवा प्रवेशको १६ वर्षमै निवृत्तिभरण ९पेन्सन० को माग गरेका छन् ।
दुवै प्रहरी संगठनले आफ्नो नियमावलीमा भएको ‘२० वर्षे’ व्यवस्थालाई संशोधन गरेर माग सम्बोधन गर्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका हुन् ।
प्रहरी नियमावली २०७१ (२०७७ सम्म अद्यावधिक) को नियम १३१ (१) ले नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले निवृत्तिभरणका लागि २० वर्ष वा सोभन्दा बढी काम गरेको व्यक्तिलाई योग्य मानेको छ ।
सो व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘२० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म प्रहरी सेवामा काम गरेका प्रहरी कर्मचारीले नोकरीबाट अवकाश पाएको मितिदेखि निवृत्तिभरण पाउनेछन् ।’
२०६० चैत २६ अगाबै नियुक्ति भएकाहरूका हकमा भने प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) भन्दा माथिका अधिकृतका लागि २० वर्ष, प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) का लागि १८ वर्ष र हबलदार र जवानका लागि भने १६ वर्षलाई नै आधार मानिएको छ ।
यो बुँदा संशोधनका लागि नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव राखेको छ । प्रहरीले सोही नियममा भएको व्यवस्थाअनुसार ‘२०६० चैत २६ अगाबै नियुक्त भएकाहरू’का लागि गरिएको व्यवस्था त्यसपछि भर्ना भएका प्रहरी कर्मचारीका लागि पनि लागू गर्न माग गरेको हो ।
यस्तै सशस्त्र प्रहरीको सम्बन्धमा ‘सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२’ को नियम ७० को निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाल प्रहरीको जस्तै व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ पेन्सनका लागि योग्य हुन ‘२० वर्ष वा सोभन्दा’ बढी भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०६० चैत २६ अगाबै भर्ना भएका कर्मचारीका हकमा जवानदेखी वरिष्ठ हबलदारसम्म १६ वर्ष, सहायक निरीक्षकदेखि वरिष्ठ नायक निरीक्षकसम्म १८ वर्ष तोकिएको छ ।
दुवै प्रहरी संगठनले यिनै व्यवस्थाको संशोधन माग गरेर तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई १६ वर्ष र १८ वर्षमा पेन्सनका लागि योग्य हुने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका हुन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले जवान, सहायक हबलदार र वरिष्ठ हबलदारलाई १६ वर्षमा, जुनियर अधिकृत (असई, सई र वरिष्ठ सई) लाई १८ वर्षमा र राजपत्रांकित अधिकृतहरू (इन्स्पेक्टरभन्दा माथि) का लाई २० वर्षमा पेन्सन दिन प्रस्ताव गरिएको बताए । उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौं । हेरौं, के हुन्छ ।’
यता सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता कमलप्रसाद तिउसिनाले गृह मन्त्रालयमै यस विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘गृह मन्त्रालयमा समिति बनेर छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा हाम्रो संगठनबाट पनि प्रतिनिधित्व छ । हाम्रा आवश्यकताका कुरा राख्छौं ।’
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता केसीले यो व्यवस्था प्रहरी संगठनको चुस्तता र कर्मचारी कल्याणका लागि आवश्यक रहेको बताए । ‘लामो समय जागिर अवधि रहने, समयमैं बढुवा पनि नहुने अवस्थाले तल्लो तहका प्रहरीमा वितृष्णाभाव हुन्छ ।
त्यसले न उनीहरूको वृत्तिविकास हुन्छ, न संगठनको काममा फाइदा पुग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो व्यवस्था आवश्यक छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।