☰
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यही पुष २५ गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहराज्य गुजरातको गाँधीनगरमा २५ देखि २८ पुससम्म हुन लागेको ‘भाइब्रेन्ट गुजरात’ ग्लोबल समिटमा भाग लिन जाँदै छन् ।
मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा सन् २००३ मा उक्त समिटको अवधारणा अघि सारिएको थियो । हरेक दुई वर्षमा यो समिट हुँदै आएको छ । यसपटक समिटको नारा ‘आत्मनिर्भर गुजरातदेखि आत्मनिर्भर भारत’ दिइएको छ ।
यो समिटमा विभिन्न देशका प्रभावशाली व्यक्तिको उपस्थिति रहनेछ । प्रधानमन्त्री देउवाको यस भ्रमणले नेपाल–भारत दुई पक्षीय सम्बन्धमा देखिएको चिसोपनलाई अन्त्य गरी पूर्ववत एवम् सुमधुर अवस्थामा फर्काउने अपेक्षा गरिन्छ ।
दुई वर्षअघि भारत सरकारले जम्मु एवम् कश्मिर प्रान्तलाई विशेष अधिकार प्रदान गर्नेसम्बन्धी भारतको संविधानको धारा ३७० को खारेजी र अनुसूची ३५‘ए’ मा संशोधन गरी जम्मु एवम् कश्मिर प्रान्तबाट लद्दाखलाई अलग पारी छुट्टाछुट्टै केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा अस्तित्वमा ल्याएपछि नयाँ भौगोलिक एवम् प्रशासनिक नक्सा जारी गरिएको थियो ।
भारतद्वारा जारी गरिएको उक्त नक्शामा लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेत देखाएको विरोधमा नेपालको संसदले पनि सर्वसम्मतिबाट नयाँ भौगोलिक नक्शा जारी गर्दै लिम्पियाधुरा–कालापानी र लिपुलेकलाई नेपालको नक्सामा देखाउने काम मात्रै गरेन अपितु उक्त भूभाग हासिल गर्न भारतसित वार्ता गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गर्यो ।
यसबाहेक तात्कालिन ओली सरकारले एकपछि अर्को गर्दै कतिपय यस्ता निर्णयहरू गरे जो भारतलाई मन परेको थिएन । भारत–चीन सीमानाकास्थित गलवान उपत्यका क्षेत्रमा दुवै देशका सैनिकबीच झडप हुँदा चीनले पाकिस्तान र नेपालसित मिलेर भए पनि भारतलाई सबक सिकाइदिने दाबी गर्दा नेपालले त्यस सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमको प्रतिक्रिया जारी नगर्नुले दुई पक्षीय सम्बन्धलाई झन् तनावपूर्ण बनाउने काम गर्यो ।
भनिन्छ, ज्ञानी, बुद्धिमानी, महात्मा र शासकले प्रलयकालमा पनि आफ्नो मर्यादा एवम् सीमाको उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन किनभने कुनै पनि देशको भविष्यको सफलता एवम् असफलताको मार्ग यसैबाट निर्धारण हुन्छ ।
सरकारको कूटनीतिक असफलताले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गर्दछ । नेपालका राजनीतिज्ञहरु अति शिघ्र नै प्रतिक्रिया व्यक्त गरिहाल्छन् तर यो अपरिपक्व कुटनीतिक परिचायक हो ।
हुन त ओली सरकारकै पालामा भारतसितको सम्बन्धलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने प्रयास पनि नभएको होइन । परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा अघि बढ्दा देखावटीपन अति उत्साह र अति निराशा जोखिमपूर्ण हुने गर्दछ ।
व्यक्तिगत अथवा पार्टीगत हित एवम् प्रतिष्ठाको आधारमा परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन हुन सक्दैन । आशङ्काको भरमा मित्रराष्ट्रसितको सम्बन्धलाई बिगार्ने काम गर्नुहुँदैन । राष्ट्र वा परराष्ट्र नीतिको मुख्य आधार जनता वा राष्ट्र हुनुपर्दछ ।
एउटा राजनीतिक दलको सम्बन्ध विश्वका कुनै पनि देशको राजनीतिक दलसित अथवा समान विचारधारा भएका राजनीतिक दलहरूसित हुन सक्दछ । तर परराष्ट्र सम्बन्ध निर्धारण व्यक्ति अथवा दलको हितलाई ध्यानमा राखेर गरिंदैन । त्यहाँ देश र जनताको हित सर्वोपरी हुने गर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नवीन दृष्टिकोण देखापरेका र राष्ट्र–राष्ट्रबीच सम्बन्धमा पनि आर्थिक कूटनीतिले प्रमुखता पाउन लागेको सन्दर्भमा हामीले पनि सोहीअनुसार नीति बनाउनु आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रश्न, बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनका पक्ष, दलीय सोच, मान्यताभन्दा माथि उठेर साझा सोच र मान्यताका साथ अघि बढ्नु पर्दछ । छिमेकी राष्ट्रसितको सम्बन्धलाई कहिल्यै पनि सडक र सदनको राजनीतिक हतियार बनाउनु हुँदैन ।
नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको सात दशक नाघिसकेको छ । तर यस सम्बन्धलाई देशको हितमा उपयोग गर्न सकिएन । नेपाल–भारत सम्बन्ध कहिल्यै नराम्रो पनि रहेन । तर धेरै राम्रो पनि रहेन ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक नेपाल–भारत भ्रमणमा आउँदा हामी नजीक–नजीक त छौं, तर साथसाथ हुनु पनि आवश्यक छ भनेका थिए । भारतसँग रहेको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धलाई नेपाली जनताले हितमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।
हाम्रो आर्थिक विकासमा यसको उपयोग हुनुपर्दछ । भारत र चीनबीचको सेतु बन्ने सपना हामीले परित्याग गर्नु आवश्यक छ । प्रतिकूल परिस्थितिका बावजूद भारत र चीनबीचको दुई पक्षीय व्यापारले एक अर्ब डलरको आकडालाई नाघिसकेको छ ।
यसभन्दा अघिको ओली सरकारको पालामा त चीनसित हाम्रो सम्बन्ध धेरै राम्रो नै थियो । २०७२ सालमा भूकम्प आएको र नेपालको संविधान २०७२ मा जारी भएको ६ वर्ष नाघिसकेको छ । यस अवधिमा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए ।
दाबी गरिए अनुसार सम्भवतः नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सर्वाधिक राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री ओली नै साबित भएका छन् । तर उनको पालामा नै चीनसितको दुई पक्षीय व्यापारमा सर्वाधिक ह्रास आयो ।
तातोपानी र केरूङ नाकाको सुचारू सञ्चालनसम्म किन हुन सकेन रु भारत र चीन दुवै देशलाई हामी चाहिएका छौं अथवा अमेरिका, युरोपेली सङ्घ र जापानको निम्ति पनि हामी साह्रै महत्वपूर्ण छौं भन्ने भ्रमबाट बाहिर आउनु हाम्रो समर्थन अथवा विरोधको असर न त बिआरआईको कार्यान्वयनमा पर्ने छन्, न त इन्डो प्यासिफिक रणनीतिक परियोजनाको कार्यान्वयनमा नै । हामी तिनका निम्ति एउटा सङ्ख्यालाई बढाउने पात्र मात्र हौं । हामीलाई ६० अर्ब रूपैयाँको अनुदान सहयोग चाहिंदैन भने अमेरिकाले त्यो रकम अन्य देशलाई दिनेछ ।
हङकङ, ताइवान, शिनजियाङ र तिब्बतको मुद्दालाई चर्को रूपमा उठाउँदै आएको अमेरिकाको निम्ति चीन घेर्नको निम्ति एमसिसीमा नेपालको समर्थन र सहयोग नै चाहिन्छ भन्ने छैन ।
हामीले हाम्रो हित हेर्ने हो । हामीले पनि आफूलाई इजरायल जत्तिकै सम्पन्न, धनी, शिक्षित र एकजुट राख्न सक्यौं भने सबैको निम्ति हामी महत्ववपूर्ण साबित हुने छौं । तर कमजोर एवम् याचक रहेको अवस्थामा सबै देशबाट उपयोग नै भइरहने छौं ।
अहिले नेपाल एवम् भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति एवम् मैत्री सम्बन्धलाई समीक्षा गर्ने काम भइरहेको छ । इतिहासको समीक्षा गर्ने कामलाई गलत भन्न मिल्दैन । तर आशङ्का बढी हदसम्म पुग्दा केही नहुँदा पनि अनर्थ भइरहेको जस्तो लाग्छ ।
यस्तो आशङ्का उत्पन्न हुने बित्तिकै संवादको संस्कृति विकास गरी यसलाई निर्मूल पार्ने काम हुनुपर्छ । नेपालले भारतबाट तथा भारतले नेपालबाट अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो ।
एउटा छिमेकीसित राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न अर्को छिमेकीसँग रहेको राम्रो सम्बन्धलाई बिगार्नु बुद्धिमानी होइन, यसको आवश्यकता पनि छैन तर देखावटी प्रदर्शन गर्न खोज्नेहरूका कारण भने समस्या अवश्य पनि उत्पन्न हुने गर्दछ ।
विश्वका सबै देश समान छन् । तर कतिपय कारणले केही देश खास अथवा विशेष पनि छन् । जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, अर्थतन्त्र, सैन्य क्षमता, सम्पन्नता एवम् समृद्धिका कारण कतिपय देश विशिष्ट महत्व पनि राख्दछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीय मञ्चहरूमा पनि विकसित र सम्पन्न देशहरूको भूमिका निर्णायक र महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । आर्थिक रूपले सम्पन्न देश विस्तारै–विस्तारै सबै क्षेत्रमा बलियो साबित भइहाल्छ ।
आर्थिक रूपले कमजोर देशको महत्व हुँदैन । वर्तमान विश्व राजनीतिमा बढी लगानी गर्ने, ऋण अनुदान दिने तथा रोजगारी दिने देशको महत्व बढी हुने गर्दछ । दाता राष्ट्रको महत्व अवश्य पनि हुन्छ ।
परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा भूगोलको सही उपयोग नगरे परिणाम सकारात्मक आउँदैन । कुनै बेला इस्लामिक विश्वको नेता बन्ने सपना बोकेको पाकिस्तान अहिले विश्व समुदायबाट एक्लिन पुगेको अवस्था छ । चिनियाँ ऋणबाट आफ्नो देशको मुहार नै फेर्ने सपना देखेको पाकिस्तानले पहिले अमेरिकालाई जिस्काउने काम गर्यो र साउदी अरब पनि उसको मित्र रहेन ।
अहिले टर्की र चीन पनि भरोसा गर्न छाडेको छ । हामी भारत र चीनजस्ता विश्वका शक्ति राष्ट्रको बीचमा अवस्थित रहेकाले हाम्रो आवश्यकता र बाध्यतासित दुवै छिमेकी देशलाई अवगत गराउनु आवश्यक छ ।
अमेरिका, जापान, बेलायत र युरोपेली सङ्घसित पनि हाम्रो सम्बन्ध रहनु पर्दछ । भौगोलिक विकटताका कारण हामी चाहेर पनि चीनसित बढी लाभ लिन सक्दैनौं । चीन चाहेर पनि हाम्रो निम्ति भारतको विकल्प बन्न सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच समाधान हुन बाँकी रहेका सीमा समस्याबारे छलफल हुनु पर्दछ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार एवम् विद्युत् विकास सम्झौता भइसकेका कारण नेपालबाट उत्पादित बिजुलीको व्यापारको बारेमा छलफल हुनु पर्दछ । रामायण र बुद्ध सर्किटको विकास एवम् बिस्तारले हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने भएका कारण त्यसबारे पनि छलफल हुनुपर्छ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग तथा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माणबारे पनि चर्चा हुनु पर्दछ । यसबाहेक विगतमा सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आउन नसकेका विषयको द्रूत कार्यान्वयनको विषयमा पनि छलफल हुनु पर्दछ । प्रधानमन्त्री देउवाको यस भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुका साथै नेपालको आर्थिकसित जोडिएका विषयलाई पनि महत्वपूर्ण सहमति कायम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
