☰
काठमाडौं । मंसीर २८ गते बोलाइएको संसद हिउँदे अधिवेशनको पहिलो पाहुर एमसिसीको ५० करोड हुने राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठहर छ । संयोग हो वा पूर्वयोजना, मंसीर २८ गते वा डिसेम्बर १४ का दिन वासिंगटनमा एमसिसीको बोर्ड बैठक बस्ने तयारी रहेको छ ।
संसदको महाधिवेशनका लागि भनेर नेपालमा अहिले कुनै पनि एजेण्डा वा विषय चर्चामा ल्याइएका छैनन् । संभावित एजेण्डा वा विषयका बारेमा जनतालाई सुसूचित पनि गराइको छैन । जब कि संसद प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिमार्फत् नीति निर्माण गर्ने थलो हो ।
संसदको अधिवेशनको ‘बिजनेस’ सरकारले दिनुपर्छ । तर देउवा सरकारले हिउँदे अधिवेशनको बिजनेस के हुनेछ भनेर न त संसदलाई दिएको छ, न त जनतासमक्ष सुसूचित हुने गरी सार्वजनिक नै गरेको छ । यसको अर्थ हो, आधारातमा संसदभित्र फेरि केही कुरा गरिदै छ ।
यसको बारेमा मसिना छनक सत्ताधारी पार्टीहरुले दिने गरे पनि यो उनीहरुको बठ्याइँ मात्र हुने गरेको स्पष्ट देखिन्छ । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले एमसिसी पारित गरिन लागेको विषयलाई घुमाएर जनताका बीचमा अभिव्यक्त गरिसकेका छन् ।
महराले विदेशी शक्तिले गठबन्धन टुटाउन लागिपरेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति एमसिसीको विरोधभन्दा पनि ‘त्यसो भए त एमसिसी पारित गरिदेओ न’ भन्ने मनोविज्ञान जनताका बीचमा बनोस् र माओवादी केन्द्रलाई एमसिसी पारित गर्न सजिलो होस् भन्ने अभिप्रायले काम गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठहर छ ।
अर्कोतिर ‘अहिलेको सत्ता गठबन्धन निर्वाचनसम्म जान्छ’ भन्नुको तात्पर्य पनि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले एमसिसीको विरोध नगरेर एमसिसी सहजै पारित गर्न देऊन् भन्ने मनसाय बलियो बनाउनका लागि हो । गठबन्धनको अर्को बोल्न नसकेको कुरा भनेको ‘एमसिसीको विरोध गरिदियौ भने गठबन्धन टुट्छ र यसले ओलीलाई फाइदा पुर्याउँछ, हाम्रो सत्यानाश हुन्छ’ भन्ने नै हो ।
पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई यही ‘बाध्यताको जञ्जिरले बाँधेर आफ्नो स्वर्ग कायम गर्ने’ मनसायमा शीर्ष नेताहरु रहेको इमान्दार कार्यकर्ताहरुले ओकल्न थालिसकेका छन् । एमसिसी सहयोगको पाहुरले हिउँदे अधिवेशन कस्तो हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
