काठमाडौं । संसद्को हिउँदे अधिवेशन मंसिर २८ गतेदेखि सुरु हुनेगरी आह्वान भएसँगै अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पारित गर्ने र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाउने विषयले प्रवेश पाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएको भोलिपल्टै संसद् अधिवेशन बोलाएकाले यो अधिवेशनमा कानुन निर्माणको काम अघि बढ्ने अवस्था देखिँदैन ।

एमसिसी सम्झौतालाई संसद्मा प्रवेश गराएर पारित गर्ने वातावरण बनाउन पनि अधिवेशन बोलाइएको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै सत्तारुढ गठबन्धनले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश राणालाई बिदामा बस्न सुझाव दिएको र बिदामा बस्न नमाने उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा ल्याउन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । तत्काल महाभियोगको विषय अघि बढेन भने पनि एमसिसीको विषयले भने प्राथमिकता पाउने अवस्था देखिएको धेरैको बुझाइ छ ।

संसद्लाई बिजनेस दिने विषयमा सरकारले केही जनाएको छैन । गत भदौ २३ गते बोलाइएको संसद्को नवौं अधिवेशनबाटै एमसिसी पारित गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको थियो । तर त्यो अधिवेशनमा एमसिसीको काम अघि बढेन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेर सो अधिवेशन सकिएको थियो । भदौ २३ गतेदेखि कात्तिक ११ गतेसम्म चलेको उक्त अधिवेशन अन्त्य भएको झन्डै डेढ महिनापछि सुरु हुनेगरी हिउँदे अधिवेशन बोलाइएको हो ।

नवौं अधिवेशन सुरु भएको भोलिपल्टै भदौ २४ गते एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोली काठमाडौं आएर राजनीतिक भेटघाट गरेको थियो । संसद्को नवौं अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा पाँच दिनअघि भदौ १८ गते अर्थ मन्त्रालयले एमसिसी मुख्यालयलाई एमसिसीबारेमा स्पष्ट पार्न भन्दै विभिन्न प्रश्नसहित पत्राचार गरेको थियो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।