☰
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिकी सभापति पूजा चौधरीले नेपालका खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै ऊन, दूध र मासुजन्य उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
सभापति चौधरीले खर्क तथा चरन क्षेत्र पशुपालन र हिमाली समुदायको जीविकोपार्जनको आधारसँगै देशको उत्पादन र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण स्रोत भएकाले यसको व्यवस्थित उपयोग आवश्यक रहेको बताइन् ।
‘नेपालको कुल भूभागको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेका खर्क तथा चरन क्षेत्र पशुपालन र ग्रामीण हिमाली समुदायको जीविकोपार्जनको आधार मात्र होइनन्, जैविक विविधता, जलाधार संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन र जलवायु उत्थानशीलताका दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्,’ उनले भनिन् ।
‘नेपाल र भुटानका खर्क तथा चरन क्षेत्रको पुनर्स्थापना कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभवलाई नेपालको खर्क नीतिमा रूपान्तरण’ सम्बन्धी बहुसरोकारवाला छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सभापति चौधरीले खर्कको उत्पादनशीलता बढाउन सके ऊन, दूध र मासुजन्य पदार्थको उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिने बताइन् ।
उनका अनुसार खर्क तथा चरन क्षेत्रको योगदान पशुपालनमा मात्र सिमित छैन । यसबाट उत्पादित ऊन, दूध र मासुजन्य पदार्थको उत्पादन तथा प्रयोग बढाउनुका साथै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात विस्तारको सम्भावना पनि रहेको छ ।
तर जलवायु परिवर्तन, भूक्षयीकरण, कमजोर व्यवस्थापन, श्रम अभाव तथा संस्थागत समन्वयको कमीका कारण खर्क क्षेत्रले चुनौती सामना गरिरहेको उनले बताइन् ।
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले राष्ट्रिय खर्क नीति संशोधनका लागि अध्ययन प्रारम्भ गरेको जानकारी दिँदै चौधरीले नीति निर्माणमा भुटानको अनुभव, नेपालका स्थानीय अभ्यास, वैज्ञानिक प्रमाण तथा सरोकारवालाका सुझावलाई आधार बनाइने उनले बताइन् ।
‘ऊन, दूध तथा मासुजन्य उत्पादनको वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा पनि खर्क क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान हुन सक्छ । तर पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन, भूक्षयीकरण, कमजोर व्यवस्थापन, श्रम अभाव र संस्थागत समन्वयको कमीका कारण यस क्षेत्रमा विभिन्न चुनौती देखिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले राष्ट्रिय खर्क नीति संशोधनका लागि अध्ययन प्रारम्भ गरेको वर्तमान अवस्थामा, आजको छलफलबाट प्राप्त भुटानको अनुभव, नेपालका स्थानीय अभ्यास, वैज्ञानिक प्रमाण तथा सरोकारवालाका सुझावहरू नीति निर्माणका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास लिएको छु ।’
