☰
२०८२ सालको भाद्र २३ गते युवाहरूको जमात सिंहदरवार र यसका आङ्गिक निकायहरूका अगाडि विरोध प्रदर्शनमा निस्कियो । तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई सुरूमा केटाकेटीको खेल सम्झिए । त्यसो त २०५२ साल फागुन १ गते सुरू भएको माओवादी आन्दोलनलाई ‘गुलेली चलाउन नजान्नेले जनयुद्ध गर्ने’ भनी खिसिटिउरी गरेका पनि थिए ।
यस्तै अटेरी र गैरजिम्मेवारपूर्ण सोचका कारण उनले सडकमा उत्रिएका जेनजी युवाहरूतिर सङ्केत गर्दै ‘केटाकेटीलाई घरतिर धपाउन’ सुरक्षाकर्मीलाई आदेश दिए । युवा पङ्क्तिले मानेन । झडप सुरू भयो । त्यसपछि खुन खराबीको अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो ।
दर्जनौ युवाले सहादत प्राप्त गरे । स्थिति गम्भीर र भयाबह बन्दै गयो । अर्को दिन भाद्र २४ गते राज्यका मुख्यालयहरू आगोका लप्काभित्र परेर खोक्रा र विरूप हुन गए । ओली सरकार अलप भयो । तात्कालिन अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा ‘फ्रेस’ अन्तरिम सरकार गठन हुन पुग्यो । दलहरू सबै अपदस्त भए ।
अन्तरिम सरकारसँग जेनजी युवाको सम्झौता भयो । यसले जेनजी आन्दोलनको मान्यता पायो । नेपालमा पुराना राजनीतिक दलहरू सबै बिलाए । नयाँ सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त भएको सन्देश विश्वभर पुग्यो ।
अन्तरिम सरकार निर्माणको ६ महिनापछि सङ्घीय सरकारको निर्वाचन भयो । जेनजीहरूको सहभागिता सहितको पुनः निर्मित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुईतिहाई नजिकको जनादेश पायो । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । पुराना दलहरू झिनो मत प्राप्त गरी अत्यन्तै कमजोर प्रतिपक्षका रूपमा संसदभित्र छिरे ।
आज २०८३ साल भाद्र २३ गते । जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष । यस बीचमा जेनजी आन्दोलन र यसले बोकेको सुशासनका अजेन्डाले संस्थागत हुने प्रक्रिया पार गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षी दलका झिना मसिना विरोधका आवाज आउन पनि सुनिन थालेका छन् । तर पनि संविधानतः आवधिक निर्वाचन कुर्नु बाहेक अन्य विकल्प बन्द गरेर उदाएको सरकार एक वर्षमा बलियो हुने प्रयासमा देखिन्छ ।
पूर्वअपेक्षित ‘सुनामीमय सुधार’का कामहरू सरकारले गरेको देखिएको त छैन । तथापि पूर्ववर्ति सरकारहरूले गरेका कामहरू भन्दा यो सरकारले काममा गति दिएको छ । आशातित काम अघि बढाइरहेको देखिन्छ । सुधारका काममा पुराना कानुनी व्यवस्थादेखि राज्य संयन्त्र र वैदेशिक चासोसम्मले पनि ब्रेक लगाउने प्रयास गरिरहेका भने छन् ।
एक वर्षको अवधिमा जनमत खासै परिवर्तन भएको देखिदैन । वर्तमान सत्ताधारी पार्टी र बालेन सरकारको वरिपरि नै जनमत घुमिरहेको देखिन्छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको निर्वाचन तिथिमिति नजिकिँदै गर्दा सङ्घीय सरकारको निर्वाचनमा देखिएको जनमत प्रादेशिक तथा स्थानीय निर्वाचनमा पनि ‘क्याश’ हुने पूर्वानुमान धेरैको छ ।
अझै पनि ६० प्रतिशत भन्दा बढी मत र अभिमत सङ्घीय सरकारको पक्षमा रहेको विभिन्न सर्भे, आँकडा र छलफलले देखाइरहेका छन् । एक वर्षमा प्रतिपक्षी जनताका बीचमा जान सकिरहेका छैनन् । आकर्षक नारा, कार्य र आफूले गर्ने कामको रूपरेखा दिन सकिरहेका छैनन् ।
प्रतिपक्षी दलमा पुरानै नेता, नेतृत्व र कार्यसम्पादन टिम रहिरहनुले पनि जनतामा भरोसा ल्याउन सकिहेको छैन । उल्टै यी दलहरूभित्र आन्तरिक अन्तरविरोध सिर्जना भइरहेका छन् । दलभित्रका छलफल वैचारिक, नीतिगत र सौहाद्र्र हुनु भन्दा पनि आग्रह र पूर्वाग्रहले जगडिएका छन् ।
परिवर्तित परिस्थितिले निम्त्याएको अन्तरविरोध वैचारिक, साङ्गठनिक र कार्यक्रमिक रूपमा हल गरिनुभन्दा पनि नितान्त वैयक्तिकजस्तो बनाएर एकअर्कामा हिलो छ्यापाछ्याप, तानातान, हानाहान र विद्रुपीकरण गर्ने तथा गरिने काम हाबी बनिरहेको छ । यसले गुट, फूट र विसर्जनको दिशातिरै बलपूर्वक घिसारिरहेको देखिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनका एक वर्षभित्र सरकारले अध्यादेशमार्फत् विभिन्न आवश्यक विधेयकहरू पारित गरी सुधारका मार्गहरू प्रशस्त गरिसकेको छ । सरकार बलियो छ भन्दै गर्दा राज्यका संरचनागत संस्थाहरू एकै ठाउँमा छैनन् कि भन्ने झलक सतहमा आएका छन् । देशमा वृहद् सुधारको अपेक्षा गरिरहँदा सरकारकै संरक्षणमा ‘ग्रिन आर्मी’ उदाएको यथार्थता हाम्रा सामु छ ।
राज्यका अङ्ग र संरचना धमिराले खाँदै लगेको सन्देश सचेत जनतामाझ पुगिसकेको छ । यसले सरकार यस्तो राज्य संरचनामा टिक्छ कि भासिन्छ ? भन्ने प्रश्न मजासँग उठाएको छ । कि सिङ्गो राज्यका संरचनामा पनि सरकारले जोखिमयुक्त सुधार ल्याउन आँट गरेको हो ? जनता निकै जिज्ञासु र सतर्क छन् ।
जेन्जी आन्दोलनको एक वर्ष पुग्दा बालेन सरकार दाहिने हातमा विश्वासको झण्डा र देब्रे हातमा संशयको तरवार बोकेर उभिएको छ । आउँदा वर्षहरूमा कुन चाहिँको सतत् कार्यान्वयन हुने हो हेर्न भने बाँकी नै छ ।
