☰
काठमाडौँ । संघीय संसद अन्तर्गत रहेका विभिन्न सातवटा समितिका बैठक बस्दैछन् । आज अर्थ समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठक बस्न लागेको छ ।
अर्थ समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका हालसम्मका कामकारबाही, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आयोगको भूमिका, सोको समस्या एवं चुनौती र आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाका’ सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवम् कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्न्धी अध्ययन उपसमिति, २०८३’ को प्रतिवेदन पेस गरी छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ । सो समितिको बैठकमा ‘बाल गृह, बाल सुधार गृह, महिला सुरक्षित आवास गृह, वृद्धाश्रम तथा अन्य सामाजिक संस्थाहरूको संस्थागत अवस्था तथा अनुगमन निष्कर्ष’ माथि छलफल हुँदैछ ।
छलफलका लागि समितिले महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसहित गृह, कानुन, शिक्षा लगायतका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री र सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल हुनेछ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा गृह मन्त्रालयसम्बद्ध उजुरीमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ । यस समितिमा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीउपर छलफल गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यसूची रहेको छ। उजुरीमाथिको छलफलका लागि समितिले गृह मन्त्री, गृह सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकलाई आमन्त्रण गरेको छ।
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘विगतका कोप सम्मेलनमा भएको निर्णय तथा सम्झौता र सोको कार्यान्वयनको अवस्था एवं कार्यान्वयन लागि नेपाल सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीका बारेमा’ छलफल हुनेछ ।
यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप ३१) मा सहभागिताका लागि नेपालको तयारीका बारेमा पनि सरकारका सम्बद्ध अधिकारीसँग जानकारी लिने कार्यक्रम छ ।
