काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएकी छन्।

नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनले आपत्ति जनाएकी हुन्।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको छलफलका क्रममा सांसद यादवले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्तो संवेदनशील संस्थालाई प्रधानमन्त्री मातहत लैजाँदा संस्थाभन्दा पनि व्यक्ति बलियो हुने खतरा औँल्याइन्।

सरकारले यो व्यवस्था कुन अध्ययनका आधारमा ल्याएको हो भन्दै यसको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे सदन र समितिलाई स्पष्ट पार्न उनले माग गरिन्। संस्थागत रूपमा जाँदा अनुसन्धानको पहिलो जानकारी गृह मन्त्रालयले पाउनुपर्ने उनको तर्क छ l

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको चर्चा गर्दै उनले भारत र बेलायतको उदाहरण दिँदै यस्ता निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याइएको र त्यसले आम निर्वाचन सम्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले स्मरण गराइन्।

बैठकमा बोल्दै उनले प्रश्न गरिन्, ‘हामी संस्थालाई बलियो बनाउँदै छौँ कि व्यक्तिलाई?’

उनले अगाडि थपिन्, ‘यदि अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत नै लैजाने हो भने गृह मन्त्रालयको आवश्यकता किन पर्‍यो, सुरक्षा र अनुसन्धानका अङ्गहरू फरक-फरक निकाय मातहत रहँदा राज्यका संयन्त्रहरूबिच तालमेल मिल्दैन।’

विगतमा भएका आन्दोलन र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै विभागलाई कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजान नहुने र गृह मन्त्रालय मातहत नै राखेर सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सांसद यादवले जोड दिइन्।