• श्रावण ८ २०८३, शुक्रबार

जैविक प्रमाणिकरण सहज बनाइ नेपाली उत्पादन विश्व बजारमा पुयाऔँ 

श्रावण ८ २०८३, शुक्रबार

मैले कर्णालीमा बसेर उच्च मूल्य (High Value) भएका प्राकृतिक तथा जडीबुटीजन्य उत्पादनहरूमा काम गरिरहेको छु। युरोपेली देशहरूका ग्राहकहरूबाट निरन्तर माग आए पनि आवश्यक जैविक (Organic) प्रमाणीकरणको अभावका कारण आफ्ना उत्पादनहरू नियमित अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन सकिरहेको छैन।

समस्या उत्पादनको गुणस्तरमा होइन, प्रमाणीकरण प्रणालीमा छ। नेपालमा जैविक प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया अत्यन्त महँगो र जटिल छ, जसका कारण साना तथा मध्यम उद्यमीहरूको पहुँचभन्दा बाहिर पुगेको छ।

नेपाल जैविक कृषि, जडीबुटी, मसला, मौरीपालन, चिया, कफी तथा प्राकृतिक उत्पादनका लागि विश्वमै सम्भावना बोकेको देश हो। विशेषगरी कर्णाली, सुदूरपश्चिम र हिमाली क्षेत्रका उत्पादनहरू गुणस्तरका हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्यन्त प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् । युरोप, अमेरिका, जापान तथा अन्य विकसित देशहरूमा नेपाली जैविक उत्पादनको माग निरन्तर बढिरहेको छ।

तर विडम्बना, हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती उत्पादन होइन—Organic Certification हो।
आज नेपालका धेरै उद्यमी र किसानले आफ्ना उत्पादनका लागि विदेशी ग्राहकबाट माग प्राप्त गरिरहेका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त जैविक प्रमाणीकरण गर्न नसक्दा ती उत्पादनहरू निर्यात गर्न कठिन भइरहेको छ। यसको प्रमुख कारण नेपालमा यस्तो प्रमाणीकरणलाई सहजीकरण गर्ने प्रभावकारी राष्ट्रिय संयन्त्रको अभाव हो।

अहिले अधिकांश उद्यमीले भारतस्थित अधिकृत (Authorized) Certification Bodies मार्फत प्रमाणीकरण गर्न बाध्य छन्। यस क्रममा निरीक्षकलाई नेपाल ल्याउने, आवतजावत, होटल, फिल्ड निरीक्षण, माटो तथा उत्पादन परीक्षण, कागजी प्रक्रिया र प्रमाणीकरण शुल्क गरी प्रत्येक वर्ष न्यूनतम १०–१५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ। यस्तो लागत अधिकांश नेपाली किसान, सहकारी र साना तथा मझौला उद्यमीका लागि असम्भवजस्तै हुन्छ।

यसको परिणामस्वरूप गुणस्तरीय नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्न सकिरहेका छैनन्। यसले निर्यात घटाएको छ, विदेशी मुद्रा आर्जनको अवसर गुमेको छ, ग्रामीण उद्यमशीलता कमजोर बनेको छ र हजारौँ किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्।

नेपाल सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू
● नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त Organic Certification लाई सहजीकरण गर्ने राष्ट्रिय निकाय स्थापना वा सुदृढीकरण गर्ने।
● विदेशी मान्यता प्राप्त Certification Bodies सँग सहकार्य गरी नेपालभित्रै निरीक्षण र प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्ने।
● साना किसान, सहकारी र उद्यमीका लागि Organic Certification मा अनुदान वा लागत साझेदारी कार्यक्रम लागू गर्ने।
● स्थानीय निरीक्षक (Organic Inspectors) उत्पादन गरी विदेशी निरीक्षकमा निर्भरता घटाउने।
● माटो, अवशेष (Residue) तथा उत्पादन परीक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रयोगशालाहरूको क्षमता विस्तार गर्ने।
● नेपालको Organic Standard लाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुने दिशामा आवश्यक कूटनीतिक तथा प्राविधिक पहल गर्ने।

यदि यी सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपालका हजारौँ किसान, सहकारी र उद्यमीले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। यसले निर्यात वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन, ग्रामीण रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण तथा “Made in Nepal” ब्रान्डको विश्वसनीयता बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।

कर्णाली जस्ता दुर्गम क्षेत्रका प्राकृतिक उत्पादनहरू केवल स्थानीय बजारमा सीमित नरही विश्वका सुपरमार्केटसम्म पुग्न सक्छन्। त्यसका लागि आवश्यक कुरा गुणस्तरीय उत्पादन मात्र होइन, विश्वसनीय र सहज Organic Certification प्रणाली पनि हो।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूसँग हाम्रो विनम्र आग्रह छ—Organic Certification लाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयका रूपमा अघि बढाइयोस्। यो केवल केही उद्यमीको समस्या होइन; यो नेपालको कृषि, निर्यात, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय मुद्दा हो।

आज लिइने सही नीतिगत निर्णयले भोलि हजारौँ किसानको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ, नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा स्थापित गर्न सक्छ र नेपाललाई जैविक उत्पादनको विश्वसनीय गन्तव्यका रूपमा चिनाउन सक्छ। जैविक प्रमाणीकरण (Organic Certification) का लागि सरकारले थालेको पहल स्वागतयोग्य र सराहनीय छ।नेपालका किसान,सहकारी तथा उद्यमीहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएको यो समस्याको समाधानतर्फ यो एउटा सकारात्मक कदम हो।
तर पहल मात्र पर्याप्त हुँदैन।यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै निष्कर्षमा पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता हो। नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त जैविक प्रमाणीकरण प्रणाली स्थापना वा सहजीकरण गर्न सकियो भने नेपाली जैविक उत्पादनले विश्व बजारमा सहज पहुँच पाउनेछ, निर्यात बढ्नेछ, किसानले उचित मूल्य पाउनेछन् र देशले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्नेछ।