काठमाडौं  l २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको पहिलो निर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन सचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गर्यो ।

२०४९ सालमा बनेको रावल आयोगले दुई वर्षको अनुसन्धानपछि १८ सयभन्दा बढी रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको पत्ता लगायो। सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो।

तर त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको त परै जाओस्, ३१ वर्षसम्म गुपचुप नै राखियो। तर, शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले भने, ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।’

योसँगै तीन दशकदेखि थन्किएर बसेको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।

२०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनले तत्कालीन काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको सम्पूर्ण (१,८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम) सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुलेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

विशेषतः चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, थापाथली, बानेश्वर, कोटेश्वर, हाँडीगाउँ, बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा धेरै जग्गा मिचिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।