काठमाडाैं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपन्नले पाउने नि:शुल्क उपचार सेवा सुरु भइसकेकाे जनाएकाे छ । सरकारका शासकीय सुधारका १०० बुँदा अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले विपन्नले पाउने नि:शुल्क उपचार सेवा सुरु भइसकेकाे जनाएकाे हाे ।

मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेकाे विवरणमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, सेवा सुधार तथा अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र अस्पतालहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व बढाउन ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हालसम्म १५ वटा अस्पतालले कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने विवरण यस पोर्टलमा प्रविष्ट गरिसकेका छन् ।

अस्पताल सेवा सुधार र अनुगमन: सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२’ लागू गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएकाे छ । यस अन्तर्गत ३० वटा अस्पतालमा सरसफाइ, कर्मचारी उपस्थिति र गुनासो सुनुवाइका लागि फोकल पर्सन तोक्ने कार्य सुरु भइसकेको छ ।

जलन उपचार सेवा विस्तारअन्तर्गत जलनका बिरामीको प्रभावकारी उपचारका लागि ९ वटा संघीय अस्पताल र सातै प्रदेशका १४ गरी जम्मा २३ वटा अस्पतालमा सेवा सञ्चालनको तयारी पूरा गरिएको जनाएकाे छ ।

त्यस्तै, दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन एयर एम्बुलेन्स सेवा ‘स्ट्यान्डबाई’ अवस्थामा राखिएको मन्त्रालयको सूचनामा भनिएकाे छ । यसका लागि ११ वटा हेलिकप्टर कम्पनीहरूले सहुलियत दरमा मेडिकल इभ्याकुएसन सेवा उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई पनि सक्रिय बनाएको जनाएको छ । क्युआर कोडमार्फत प्राप्त ३ हजार १२२ गुनासामध्ये २ हजार ६७१ वटा गुनासोको विश्लेषण गरी समाधानका लागि सम्बन्धित अस्पताल तथा निकायसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सुधारका अन्य प्रयासहरू:

• सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरूमा औषधिको मौज्दात र मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली र ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालनको कार्य आरम्भ गरिएको छ ।

• बिरामीको उपचार इतिहास र रिफरल प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकासको क्रममा रहेको छ।

• अनावश्यक निजी अस्पतालमा रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न ‘प्रेषण निर्देशिका २०८२’ बमोजिम अस्पतालहरूले आफ्नै प्रोटोकल बनाई कार्यान्वयन सुरु गरेका छन् ।