काठमाडौँ, २ भदौ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि ‘पालेर्मो प्रोटोकल’अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको माग रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधलाई संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्न अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधविरुद्ध महासन्धि जारी गरेको थियो ।

तीनवटा ‘प्रोटोकल’ समेटिएको ‘पालेर्मो प्रोटोकल’लाई नेपालले १६ जुन २०२० मा अनुमोदन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आजको बैठकमा महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल (एटविन) ले उक्त ऐन संशोधनका बुँदा प्रस्तुत गरेको थियो ।

मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्ने ४४ वटा संस्थाको सङ्गठित समूह (एटविन) का कार्यकारी निर्देशक बिनु माया गुरुङले ऐनको परिभाषा नै सङ्कुचित रहेको बताए । उनका अनुसार ऐनमा महिलाको शारीरिक बेचबिखन मात्रै मावन बेचबिखनमा साँघुरो पारिएको छ । यसलाई ‘पालेर्मो प्रोटोकल’मा उल्लेख गरे जस्तै, श्रम शोषणबारे पनि सम्बोधन गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

पीडितको गोपनीयता, बाल अधिकार, बाल शोषणजस्ता विषयमा ऐन संशोधनको आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे । बैठकमा गृहन्त्रालयका निमित्र् सचिव चक्रप्रसाद अधिकारीले समयसापेक्ष मानव बेचबिखनका तरिका फेरिँदै गएको र यसको न्यूनीकरणमा सरोकारवाला, राज्य र प्रहरी संयन्त्रसहित सबैको दायित्व हुने बताए ।

समितिका सदस्यहरुले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका उपायबारे सुझाव दिएको थिए । अधिकांश सांसदले सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न सके धेरै हदसम्म बेचबिखन न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा राखेको थिए । सांसद जावेदा खातुनले मानव बेचबखिनको सबैभन्दा जोखिम भारत खुल्ला सिमाना क्षेत्र भएको बताउँदै नियन्त्रणका लागि सिसी टिभीको निगरानी र परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा हेर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद रोशन कार्कीले सीमामै कडाइ गर्न गृहमन्त्रालयले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले नियन्त्रण संयन्त्र बलियो बनाउनुका साथै जनचेतना र रोजगार सिर्जना गर्नेतर्फ राज्य तत्पर हुनुपर्ने बताए ।