काठमाडौं । सशस्त्र ‘जनयुद्ध’मा सहभागी भएका, तर अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य भएका लडाकुहरुलाई जनही २ लाख दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाइ (फैसला)को लागि पेसी तोक्ने आदेश गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले मुद्दाको सबै अङ्ग पुगेको भन्दै अन्तिम सुनुवाइको पेसी तोकी सरकारी पक्षलाई जानकारी दिन आदेश गरेको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटमा सोमबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि अबको पेसीमा अन्तिम सुनुवाइ अर्थात् फैसला लागि सुनुवाइ हुने छ। निवेदक, सरकारी पक्ष, मुद्दामा पछि समावेश भएका अयोग्य लडाकु र विपक्षीको बहस सुन्दै सर्वोच्चले फैसला सुनाउने छ।