काठमाडौं । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बुधवार बसेको समितिको बैठकले संघीय संसदमा पेस भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको कुरा अटाएको भन्दै सरकारलाई यसको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो।

समितिको बैठकपछि समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने गरी प्रस्ताव भएको यसमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिइन्।

रावलले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको कार्य संविधानको भावनाबमोजिम आवदिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनिय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइन्।