• जेष्ठ ५ २०८१, शनिबार

जनतालाई लोकतन्त्रमा खेल्न दिनुपर्छ,हामीले बनाएको संविधान लोकतन्त्रको मूल बाटो हो: रामबरण यादव

जेष्ठ १३ २०८०, शनिबार

मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्यको घोषणापछि भएको पहिलो राष्ट्रपतिका रुपमा रामवरण यादव निर्वाचित भए ।  नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अतुलनीय योगदान पुर्याएका तराई–मधेसमा मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएका डा रामवरण यादव नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए।

उनले मुलुकको अभिभावक र नागरिक समाजको अगुवाको भूमिकामा रही संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।

मुलुकका जल्दाबल्दा विषयवस्तु र घटनाक्रममा केन्द्रित रही गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रस्तुत छ रामवरण यादवसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

राष्ट्रपतिबाट अलग भइसकेपछि अहिले तपाईको दिनचर्या कसरी बितिरहेछ ?

राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट अलग भएको केही महिनामै बिरामी परें। त्यसको उपचार भयो। त्यो अहिले ठीक छ। दिनचर्याको रुटिन छ। तापनि पेटको रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप छ । बिहान उठेर ५ बजेदेखि हिँड्छु, शारीरिक व्यायाम गर्छु। खाना खान्छु। औषधि खान्छु। समाजका विभिन्न क्षेत्रका मानिससँग भेटघाट हुन्छ। देशको समसामयिक विषयमा कुराकानी हुन्छ। समय पाएँ भने किताब पढ्छु। यसरी नै बितिरहेको छ जीवन।

मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश भएपछिको अबस्थालाई तपाईले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? 

जनताका हकअधिकारको लडाईंको इतिहास लामो छ। विसं २००७, २०४६ र ०६२/६३ को परिवर्तनपछि र लामो सङ्क्रमणपछि संविधानसभाबाट संविधान बनाएर अहिले अघि बढिरहेका छाैँ, यो सुखद पक्ष हो। सकारात्मक पक्ष भनेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको दुई पटक चुनाव भए। नियम, कानुनअनुसार शक्तिको बाँडफाँट क्रमशः संस्थागत भइरहेको छ। संविधानको मर्म र भावनाअनुसार स्थानीय तहलगायत तीन तहमै समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिनिधित्व भएको छ। देशमा हिमाल, पहाड र तराई भएजस्तो धर्म, जातजाति र समुदायको विविधता छ, लोकतन्त्रमा सबैलाई समेटेर जाने सकारात्मक पक्ष हो। तथापी केही कुरा व्यवस्थित भएको छैन, आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेको छैन।

जनतालाई लोकतन्त्रमा खेल्न दिनुपर्छ, अहिले हामीले बनाएको संविधान लोकतन्त्रको मूल बाटो हो। जनताको आर्शिवादले राजनीतिक दलले बुद्धि पुर्‍याए एउटा संविधान बनाए यो सुखद पक्ष हो। अहिलेको अभ्यासमा सबैखाले शक्तिले आत्मसात गरिसकेको छ। जनता शिक्षित भइसकेका छन्, सजग छन्। संसद्बाट कानुन तथा केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी दिनुपर्छ।

मुख्य राजनीतिक दलले संविधान पूर्ण लागू गर्ने विषयमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। चुनावमा विकृति छ धेरै खर्च भइरहेको छ। अभ्यास गर्दै देखिएका कमीकमजोरलाई सच्याउँदै अघि जानुपर्छ। कुनै पनि संविधानको सफलता कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिमा भरपर्छ। नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, समावेशी र समानुपातिक भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलको हो भने त्यसको अभ्यासबारे नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ।

गणतन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याउन समाजका क–कसको थप मुख्य भूमिका आवश्यक पर्छ?

संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिका शक्ति पृथकीकरणका आधारमा हुन्छ। सरकार कानुन विधि प्रक्रियाअनुरुप काम गर्दै संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। बेलायतमा हेर्नुभयो भने जति समस्या पर्छ त्यो सबै संसद्ले हल गर्छ्। नेपालमा पार्लियामेन्टलाई जहिले पनि अवरोध गर्ने प्रयास गरिन्छ। संसदीय प्रणालीमा जनता सार्वभौम हुन्छन्। जनप्रतिनिधिले नै मुलुकको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। सरकार जहिले पनि संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। अहिले नयाँ संसद् छ, पहिलेभन्दा भाइब्रेन्ट छलफल भइरहेको छ। त्यहाँको छलफल र बहसले जनता शिक्षित हुन्छन्, सुधारको ठाउँ पनि रहन्छ । छलफल र बादविवादले नै विषयवस्तुलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ।

साथै अदालतलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्न दिनुपर्छ। तीनवटै निकायको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र र परिधि छ। सबैले सीमाभित्र बसेर कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। राज्यलाई क्षमता बाहन व्यक्ति छनोट गरिनुपर्नेमा भागबण्डमा छान्ने प्रवृत्ति विकृति हो। यस्ता गतिविधि संसदीय व्यवस्थामा जनताको दबाबले सुधार हुँदै जान्छ।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना अघि र पछिको समयलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ?

गणतन्त्र स्थापनापछि समाजका विभिन्न जातजाति समुदाय र क्षेत्रबाट हुने प्रतिनिधित्वमा तुलनात्मक सुधार भएको छ। सङ्घीयतालाई खर्चिलो भयोभन्दा पनि व्यवस्थित र राम्रो बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी सरकार र राजनीतिक दलको छ। चुनाव खर्चिलो छ, यसले योगदान पुर्याएका असल मान्छे आउन सकेका छैनन्। त्यस्ता विकृति हटाउनुपर्छ। अहिले अर्थतन्त्र कमजोर छ, देश सुन्दर भए पनि हामीले कृषिलाई प्राथमिकता, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न सकेनौं।

अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सबाट मात्र धान्ने अवस्था हुनु भनेको कहीँ गल्ती भएको छ भन्ने हो। यस्ता विषयमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग बहस गरी समाधानका उपाय खोज्नुपर्छ। देशको एकता र अखण्डतालाई कायम गर्दै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्नुपर्छ।

गणतन्त्र स्थापनापछि सामान्य जनताका सेवासुविधा र हकअधिकारको पाटोलाई कसरी नियाल्नुभएको छ?

गणतन्त्र स्थापना र नेपालको संविधान जारीपछिलगत्तै मुलुकमा विभिन्न चुनौती आइपरे। यसबीचमा कोभिड महामारी, महाभूकम्पजस्ता विपत्ति झेल्नुपर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि देशदेशबीच लडाईं, महँगी भइरहेको छ। त्यसले संसारमै गरिबी बढेको छ। यस्तो अवस्थामा सामान्य जीवनयापनमा कठिनाइ छ। तथापी, सडक, प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चारका क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भएको छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको बोल्न पाउने अधिकार हो। अहिले पनि दलीत र पछि परेको वर्ग समुदायलाई सबै क्षेत्रमा समेट्न नसके पनि सबैका आवाज सम्बोधान गर्न कानुन भने निर्माण भएका छन्। तीन तहको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भनेको जनताका समस्या र मागलाई सम्बोधन गर्नु नै हो। आशा गरेअनुरुप नभए पनि केही काम अघि बढेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिमा विस्तारै परिणाम प्राप्त हुन्छ।

पछिल्ला समय सङ्घीयता अर्थात् प्रदेशसँग जोडेर अलि खर्चिलो भयो भन्ने चर्चा चलिरहेको छ, मुलुकले धान्न सक्दैन भनिरहेका छन् यसमा तपाईको धारणा के हो ?
हिमाल, पहाड, तराई र दूरदराजमा जहाँ गए पनि जनताले सङ्घीयताको अभ्यासलाई कही कतै प्रश्न उठाएको देखिन्न। कार्यान्वयन गर्न संविधानअनुरुप के–कस्ता कानुन बनाउनपर्ने हो, त्यसतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो विविधतालाई समेटेर एकता कायम गर्न सङ्घीयता ल्याइएको हो। अभ्यास गरेको भर्खर आठ वर्ष भएकाले सङ्घीयताबारे अहिले नै सफल असफल भनेर मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन।

तीन तहका लागि चाहिने आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्‍यो। समाञ्जस्यता हुनुपर्‍यो। विकृतिलाई कम तुल्याउँदै गइयो भने खर्चिलो भए पनि जनताको हितमा रहेकाले उनीहरुले ग्रहण गरेकै छन्।

गणतन्त्र, लोकतन्त्र र सङ्घीयताको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा भइरहेको अभ्यासलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
संसारका हरेक विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक पाटो दुबै हुन्छ। २१औँ शताब्दीमा संसारका घटना र परिघटनाको अनुभव लिएर हामी अघि बढिरहेका छौं। यो व्यवस्थाको विकल्प छैन । लोकतन्त्रपछि कुन शासन पद्धति ल्याउने त! विगतका आन्दोलन सफल भएर नै लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याएका छाैं। संसारका सभ्य समाज र देशले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हामी छौँ । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको सुधारसहितको लोकतन्त्र मात्रै हो।

अझै समावेशी भने गर्न सकिन्छ। हामीले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था हो, यो समावेशी र समानुपातिक छ, यसमा सबै धर्म, समुदाय र वर्ग समेटिको छ। यो ठूलो कुरा हो, यो उन्नत पनि छ। मुलुक चलाउने मुख्य जिम्मेवारीमा रहने कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले यो व्यवस्थालाई बलियो तुल्याउने र अभ्यासमा लैजान अत्यन्त जरुरी छ, त्यो प्रभावकारी भइरहेको महसुस भएन। सरकारको नेतृत्वले इमान्दारीपूर्वक सही व्यक्तिको छनोट गर्नुको सट्टा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनमा राम्रोभन्दा आफ्नो मान्छे छान्ने प्रवृत्ति छ, त्यस्तो विकृतिलाई हटाउनुपर्छ।

अहिलेको यो राजनीतिक प्रणालीमा लोकतन्त्र जोगाउन राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी कस्तो हुन्छ भन्ने लाग्छ ?
संविधानको रक्षक, पालक, एकताको प्रतिक र देशको अभिभावककारुपमा राष्ट्रपतिलाई लिइएको छ। सङ्क्रमणकाल रहेकाले संविधानको परिधिभित्र रही मैले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गरे। तत्कालीन अवस्थामा रहेको शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालको अवस्थामा लोकतन्त्रलाई जोगाउन भूमिका निर्वाह गरे भन्ने लाग्छ। त्यसपछि राजनीति दलले एउटा साझा प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अनि अदालतले संविधानसभाको समयसीमा तोक्ने जस्ता काम भए। दलले पनि संविधान बनाएर दिन नसक्ने अवस्था भयो।

राजनीतिक दलको त्यो कमजोरी राष्ट्रपति संस्थामा ठोकियो। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशलाई चुनाव गराउने जिम्मेवारी दिनुपर्‍यो। साधन नराम्रो भए पनि साध्य अर्थात् गन्तव्य ठीक हुन्छ भनी जोखिम लिएर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिएर चुनाव गराइयो। जनसहभागिता राम्रो रह्यो। त्यसपछि सबै शक्ति एकै ठाँउमा उभिएर संविधान जारी गर्ने वातावरण बन्यो, के त्यो सुखद पक्ष होइन र! अर्काे राष्ट्रपतिको समयसम्म आइपुग्दा समय बेग्लै र जनता धेरै शिक्षित र जानकार भइरहेको अवस्था रह्यो । अहिले रामचन्द्रजी भर्खर राष्ट्रपति हुनुभएको छ, उहाँको लामो राजनीतिक सङ्घर्षको इतिहास छ, सविधानको रक्षाका लागि चनाखो भएर बस्नुपर्छ, त्यो सजगता गर्नुहुने विश्वास छ।

पूर्व राष्ट्रपति चिरपरिचित चिकित्सक भएकाले जनताहरु फेरि हाम्रो सेवामा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्छन् तपाईको धारणा के छ ?

जनताले म प्रतिको चाहना राख्नु स्वभाविक पनि हो । किन कि म पहिला चिकित्सक पेशामै थिए । पछि राजनीतिमा आएको हुँ। वास्तविकरुपमा भन्नुपर्दा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएपछि बिरामी परेँ । शल्यक्रिया गर्न पर्यो, लामो नियमित उपचारमा रहनुपर्‍यो। केही वर्ष त्यसैमा बित्यो। अहिले पेटको रोग छ, समयमा खाने, सुत्ने, ढाड र गोडाको व्यायाम नियमित गर्नुपर्छ।

शरीरले काम गर्न दिइरहेको छैन, इच्छा भएर पनि यो अवस्थामा मैले बिरामीलाई न्याय गर्न सक्दिनँ। बिरामीप्रति न्याय गर्न सकिने भने त्यो देखावटी मात्र हुन्छ। स्वास्थ्य ठीक रहेका बेला १२ घन्टासम्म नियमित काम गरेको कुरा जो कोही जनकपुरवासीलाई सोधे हुन्छ। जनताको चाहनालाई सम्मान गर्छु।

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा तपाईका केही सुझाव छन् कि ?
लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन जनता सजग भइरहनुपर्छ। समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेपछि महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत विभिन्न समुदायका हजारौँहजार व्यक्ति स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको अवस्था छ।

सबैलाई लिएर हिँड्ने लोकतन्त्रको जहाज अलिअली ढलमल गरे पनि सहीरुपमा समयमै सुरक्षित साथ गन्तव्यमा पुग्नेछ। अहिले जनता सजग छन् जस्तोसुकै चुनौतीलाई पनि पार गर्छन्। हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्र सुन्दर र सही छ, संविधान लोकतन्त्रको मूल बाटो हो। यो मूलबाटोभन्दा बाहिर जान हुन्न। सजग भएर हिँड्नुपर्छ।