☰
काठमाडौं । भुटानी शरणार्थीको आवरणमा अमेरिका लैजाने भन्दै भएको एक अर्ब ठगी घटनामा गृह मन्त्रालयले गठन गरेको तत्कालीन कार्यदलका सदस्यहरूसमेत छानबिनमा तानिएका छन् ।
भुटानी समस्याको स्थायी तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले ०७६ मा कार्यदल गठन गरेका थिए । सोही कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार बनाई करिब नौ सयजनासँग १० देखि ५० लाखसम्म उठाएर ठगी गरिएको थियो ।
०७६ जेठमा गृहमन्त्रीस्तरबाट निणर्य गरी पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलको सदस्यमा गणेबहादुर केसी तथा सदस्यसचिवमा गृह मन्त्रालयकै तत्कालीन शाखा अधिकृत दीपक न्यौपाने सदस्य थिए । कार्यदलले १ साउनदेखि काम सुरु गरी १ कात्तिकमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनमा चार सय २९ जना गणनाका क्रममा दर्तामा छुटेका शरणार्थी रहेको भन्दै सूची राखिएको छ । जसमध्ये केहीसँग बिचौलिया समूहले पैसा उठाएको पाइएपछि कसरी ती नाम प्रतिवेदनको सूचीमा राखियो भनेर कार्यदलका पदाधिकारीलाई प्रहरीले बोलाउने तयारी गरेको हो । ‘एक त कुन प्रतिवेदन सक्कली हो भन्नेमै हामी अन्योलमा छौँ,’ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौैंका एक अधिकृत भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ चार सय २९ मध्ये पनि केहीसँग पैसा उठाएको देखिएपछि सदस्यहरूलाई नै बोलाएर बुझ्न लागिएको हो ।’
गृह मन्त्रालयले कार्यदलको प्रतिवेदन प्रहरीलाई बुझाइसकेको छ । त्यो पनि किर्ते भएको हुन सक्ने भएकाले प्रहरीले कार्यदलका सदस्यहरूलाई नै झिकाएर बुझ्न लागेको हो ।
कार्यदलका संयोजक रहेका पूर्वसहसचिव पन्थी भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग (युएनएचसिआर)को प्रतिवेदनका आधारमा चार सय २९ जनाको नाम अनुसूचीमा राखिएको बताउँछन् । ‘त्यो तथ्यांक हामीले सेकेन्डेरी स्रोतबाट लिएका हौँ,’ उनले भने, ‘युएनएचसिआर र सिडिओको अध्यक्षतामा हुने एक समितिले छानबिन गरेर सो सूची बनाएको रहेछ, त्यसैलाई हामीले राखेका मात्र हौैँ, हामी आफैले सो सूची तयार पारेका होइनौँ ।’
सो कार्यदलले छुट भएकासँग दरखास्त मागेको थियो । पन्थीका अनुसार त्यसमा पाँच सय ८१ परिवारले आवेदन दिएका थिए तर, उनीहरूले प्रमाण पेस गर्न नसकेकाले छुट भएको भन्न नसकिने प्रतिवेदनमा लेखेको पन्थीको भनाइ छ । कार्यदलका विज्ञ सदस्यका रूपमा तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता तथा हाल कांग्रेसबाट ललितपुरको महांकाल गाउँपालिकाको अध्यक्ष रहेका गणेशबहादुर केसीलाई नियुक्त गरिएको थियो । बिचौलिया समूहले नै उनलाई नियुक्त गरेको थियो ।
हाल थुनामा रहेका सानु भण्डारीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राईमार्फत् सदस्य बनाएका थिए । भण्डारीले नै आफूलाई कार्यदलमा राखेको केसीले स्वीकार गरेका छन् तर, गैरशरणार्थीको नाम आफूहरूले सिफारिस नगरेकाले कुनै बदनियत नभएको केसीको दाबी छ । सदस्यसचिव रहेका न्यौपाने भने हाल बागमती प्रदेशमा उपसचिवका रूपमा कार्यरत छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
