काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामति सेवा ऐन सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । संघीय निजामति ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न माग गर्दै कर्मचारी संघसंस्थाले आन्दोलन थालेपछि सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूणर्बहादुर खड्काको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरण अधिकारी र कानुन मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवाली सदस्य छन् ।

त्यस्तै, आन्दोलनकारी संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको तर्फबाट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष अम्वादत्त भट्ट, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गगनसिंह विष्ट र नेपाल मधेशी कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरी वार्ता टोलीमा छन् ।

सहजीकरण समिति गठनपछि आन्दोलन फिर्ता लिएर कर्मचारीहरु वार्तामा बसेका छन् । विहीबार प्रारम्भिक चरणको वार्ता सकारात्मक भएको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष अम्वादत्त भट्टले जानकारी दिए । वार्तामा आन्दोलनकारी समूहको तर्फबाट भट्टले नै नेतृत्व गरेका थिए । ‘यथाशीघ्र ऐन निर्माणको सम्बन्धमा सरकारसँग प्रारम्भिक चरणको छलफल सकारात्मक भएको छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै अर्को बैठक बसेर विषयवस्तुमा निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी छ ।’

निजामती ऐन जारी गर्न माग गर्दै कर्मचारी संगठनहरुले ६ वैशाखमा आन्दोलनको श्रृंखलाबद्ध कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका थिए । तर सरकारले सहजीकरण समिति गठन गरेर वार्ता थालेपछि आन्दोलन स्थगित गरेर संगठनहरु माग पूरा गराउन वार्तामा बसेका हुन् ।