काठमाडौं । बैशाख १० मा हुने उपनिर्वाचन अगावै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने सम्भावना न्यून रहेको छ । दलहरू तनहुँ–१, चितवन–२ र बारा–२ मा हुने उपनिर्वाचनमा व्यस्त रहेकोले उक्त परिषद्ले तत्काल पूर्णता पाउने सम्भावना न्यून रहेको हो ।

एमाले–माओवादी गठबन्धन तोडिएर कांग्रेस–माओवादी सत्ता गठबन्धन बनेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनभित्रै दलहरूको आन्तरिक बेमेलकै कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको सत्ता साझेदार दल कांग्रेस स्वीकार्छ ।

कांग्रेस–माओवादी सत्ता गठबन्धन भएको महिनौँ बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चौतर्फी आलोचना भएको छ । प्रचण्डले दलहरूलाई मिलाएर लैजान नसक्नुले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको आरोप छ ।

कांग्रेस–माओवादी लगायतका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन हुँदा सरकारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका दल सरकारमा सहभागी भएका थिए । तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीचैमा सरकारबाट बाहिरिएपछि मन्त्रिपरिषद् झन् अपूर्ण छ ।

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको भन्दै सत्ता साझेदार दलहरूसँग प्रचण्ड निरन्तर छलफलमा रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ मनहरी तिमिल्सिना बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले दलहरूलाई बारम्बार बालुवाटारमै बोलाएर छलफल गरिरहनु भएको छ । दलहरू पनि आ–आफ्नो आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेकोले केही दिन ढिलाइ हुनसक्छ ।’

यद्यपि मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता उपनिर्वाचन पश्चात् मात्रै हुने बताइएको छ । तत्काल कांग्रेस लगायतका दल निर्वाचनमा होमिएकोले उपनिर्वाचन पछि मात्रै सरकारले पूर्णता पाउनेछ । यो बीचमा सरकारलाई पूर्णता दिन खोज्दा उपनिर्वाचन प्रभावित हुनसक्ने भएकोले ढिला हुनसक्ने दलहरू बताउँछन् ।

सत्ता साझेदा दल कांग्रेस, जसपा, रास्वपा, जनमत, जनमोर्चा पार्टी निर्वाचनको मैदानमा छन् । यथापि यो बीचनमा दलहरूले सहमति जनाए मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनसक्ने माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ बताउँछन् ।

‘निर्वाचनको बेला पार्टीका शीर्ष नेताहरू चुनावी मैदानमा हुने भएकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रभावित हुनसक्छ । यसर्थ अहिले यो सम्भव देखिँदैन । तर, दलहरूले सहमतिको आधारमा मन्त्रीको नाम सिफारिस गरे सरकार विस्तारको कार्य अघि बढ््न पनि सक्छ,’ गुरुङ भन्छन् ।

यसबीच सरकारले पूर्णता नपाउँनुको दोष कांग्रेसले लिनुपर्ने कतिपय सत्ता साझेदार दल बताउँछन् । यसका लागि आज (बिहीबार) कांग्रेसइतर समूहबीच छलफल भएको छ ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगनकुमार थापा समूहबीच छलफल भएको हो । उक्त समूहको छलफलमा आफ्नो तर्फबाट मन्त्रीहरूको नाम टुंग्याउने बताएको थियो ।

उसले तीन जना मन्त्रीको नाम सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेसबाट ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा सहभागी हुन बाँकी छ । प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा कांग्रेसको सो समूहले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने पक्का भएको छ । बिहान भएको छलफलमा नेता शेखरले यस्तो बताए ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारले निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा केही ठेस पुग्ने देखिन्छ । आयोगद्वारा यतिबेला उपनिर्वाचन आचारसंहिता लागू गरिएको छ । यस्तो बेला तनहुँ, चितवन र बाराका जनप्रतिनिधिलाई मन्त्रिपरिषदमा लैजान नहुने आयोग बताउँछ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल उपनिर्वाचन हुने तीन जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाका जनप्रतिनिधिलाई मन्त्रिपरिषदमा समेट्न नहुने तर्क गर्छन् । यद्यपि दलहरूले यी तीन जिल्लाबाट भने सरकारमा तत्काल पठाउन पाउँदैनन् । किनकि उपनिर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसेको छ । तर, अन्य जिल्लाको हकमा यो लागू हुँदैन ।