काठमाडौं । विगत १५ वर्षदेखि थन्किएको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन दलहरूलाई हम्मेहम्मे परेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको मत भिन्नताले उक्त प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन हम्मेहम्मे परेको हो ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन माओवादी स्वयंलाई भारी हुँदै आएको छ । यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन उसले विगत लामो समयदेखि कसरत नगरेको होइन । तर, कांग्रेस, एमाले लगायतका केही राजनीतिक दलले भिन्नमत राखेपछि झन्डै १५ वर्ष बितिसक्दा पनि सो प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोग, ऐन नबनेको होइन । तथापि यसलाई जतिसक्यो चाँडो टुंग्याउन दलहरूबीचको सत्ता स्वार्थ र नियतले झन् विलम्ब हुँदै जाने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) सत्तामा हुँदा शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउनै पर्छ भन्ने ध्याउन्नमा हुन्छ । यद्यपि उसले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दा बेवास्ता गर्नुले यो अवस्था सिर्जना भएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् ।

श्रेष्ठ भन्छन्, ‘शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन माओवादी केन्द्रबाहेक अन्य दल तत्पर छैनन् । उनीहरू सकेसम्म देशलाई पुनः अस्थिर र द्वन्द्वमा धकेल्न चहान्छन् । यसअघि माओवादीले पटकपटक सत्तारोहण नगरेको होइन । सत्तामा हुँदा उसले यो मुद्दालाई टड्कारो ढंगले उठाउनुपथ्र्यो । यसप्रति माओवादी नै बेखबर बनेपछि झनझन् संकट गहिरिँदै गएको छ । यसको प्रमुख दायित्व माओवादी केन्द्रको नै हो । यसर्थ यो प्रक्रियालाई चाँडोभन्दा चाँडो सल्टाउनुपर्छ । यतिबेला उसले सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने मौका पाएको छ । प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले अब उप्रान्त यो मुद्दालाई ढिला गर्नुहुँदैन । चाँडै निष्कर्षमा पुर्याए माओवादी केन्द्रको राजनीतिक गति सहज हुन्छ ।

यसअघि गत भदौ २७ मा आयोगको ऐन संशोधनका लागि संसदमा पुगेको थियो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफल गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा पुर्याइयो ।

तर, संसदमा तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद बन्दीले विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सर्वसम्मत स्वीकृत गरिएको थियो ।

त्यतिबेलाको प्रतिपक्षी दल एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका दलका सांसदहरूले संशोधन हालेका थिए । एमालेका सांसदले हत्या, यौनजज्य हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धक र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका अमानवीय कार्यलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्नुपर्ने भनी संशोधन हालेका थिए ।

सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोगले सिफारिस गरेअनुसार चल्ने मुद्दा हेर्न बन्ने विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू न्याय परिषद्को परामर्शमा नभई सिफारिसमा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पनि एमालेका सांसदहरूको थियो ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको यथार्थ पत्ता लागेपछि मारिएको भए शहीद र मारिएको पुष्टि हुन नसके बेपत्ता योद्धा घोषणा गर्नुपर्ने भनी संशोधन हालेका थिए । उनीहरूलाई राष्ट्रिय शहीदहरू सरह सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रका सांसदको संशोधन प्रस्ताव थियो ।

साथसाथै, पीडितलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने, रोजगारी उपलब्ध गराउने र रोजगारीको व्यवस्था नभएसम्म बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने र उद्योग व्यवसाय गर्न इच्छुक पीडितहरुलाई अनुदानमा रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका विषय पनि माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले हालेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

त्यसयता यस मुद्दामा सघन छलफल नभए पनि दलहरू गम्भीर भएको संसद् सचिवालय बताउँछ । शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन केहीहदसम्म एमाले पनि उद्दत रहेको छ । उसबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लगायतका केही दल सहमत भएका छन् ।

मंगलबार सभामुखको सरकारी निवासमा बालुवाटारमा बसेको माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा टिआरसी विधेयक निष्कर्षमा पुर्याउने सहमति भएको छ ।

माओवादी केन्द्र र कांग्रेस वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत नभई फास्टट्रयाकमार्फत ससद्बाट पारित गर्नुपर्नेमा सहमत छन् । तर, प्रतिपक्षी दल एमाले यसलाई आयोगमार्फत नै टुंग्याउने अडानमा छ ।

एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य तथा पूर्वसांसद महेश बस्नेत भन्छन्, ‘शान्ति प्रक्रिया जसरी पनि टुंगोमा पुर्याउन हामी सहमत छौँ । यसमा एमालेले पहिलेदेखि नै जोड दिँदै आएको छ । यसअघि हामी सरकारमा हुँदा जतिसक्यो चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्दा माओवादी केन्द्र स्वयंले बखेडा झिकेर सरकारले गर्नै नसक्ने सर्त अगाडि सार्यो । अहिले पनि उनै पुराना सर्तमै सीमित छ ।’

बस्नेतको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने गत भदौको संशोधनलाई दोहोर्याउने निश्चित छ । उसले हत्या, यौनजज्य हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धक र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका अमानवीय कार्यलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा सत्तापक्षले मान्नैपर्ने अडान नछोड्ने देखिन्छ ।

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा एमालेको पुरानै संशोधनको रटानले शान्ति प्रक्रिया झनै ढिला निष्कर्षमा पुग्ने शंका व्यक्त गर्छन् । ‘हामीले आजभन्दा १५ वर्ष पहिले नै यसलाई टुंग्याउनुपर्छ भनेर भन्दै आएका थियौँ । प्रतिपक्षीले कदापि साथ दिएन । हामी सहमतिकै आधारमा टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा छौँ । तर, केही दल अझैँ असहमत देखिएका छैनन्,’ महरा भन्छन् ।

प्रतिपक्षी दल एमालेले सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक–२०७९ फास्टट्रयाकबाट पारित गराए विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिँदै आएको छ । उसले नीतिगत तथा समितिमा लिएर दफावार छलफल गरेरमात्रै पारित गर्ने पक्षमा छ ।

प्रमुख सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र साझेदार दल कांग्रेसले ढिला नगरी फास्टट्रयाकमार्फत निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । सहमतिका लागि यी दुवै दलले अन्य दलहरूसँग सहमतिको प्रयास गरिरहेको बताइएको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक–२०७९ सहमतिबिना फास्टट्रयाकमार्फत पारित गर्न नहुने भन्दै सत्तारूढ दल जनमोर्चा, रास्वपा लगायतका केही दल अझै सहमत छैनन् ।