काठमाडौं । १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष पश्चातको शान्ति तथा संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुगेको छैन ।

उक्त प्रक्रिया र न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूसमेत लागेका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि माओवादी घटकहरू शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुर्याउन हतारिएका छन् ।

एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, मोहन वैद्य ‘किरण’, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, धमेन्द्र बाँस्तोला लगायतका नेताहरूले भेटवार्ता गरेका छन् । भेटमा उनीहरूले शान्ति प्रक्रियालाई बिलम्ब नगरि निष्कर्षमा पुर्याउन आफूहरू एकै ठाउँमा उभिने निर्णय गरेका हुन् ।

यद्यपि पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका शीर्ष नेताहरू शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन एउटै ठाउँमा उभिने भए पनि नेकपा (एमाले)ले भने विरोध जनाउँदै आएको छ । प्रमुख सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई फास्टट्रयाकबाट पारित गर्ने बताउँदै आएको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले विषयगत र नीतिगत छलफलमार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले यसबारे हालसम्म स्पष्ट धारणा राखेको छैन । उसले कुन बाटोबाट लैजाँदा उपयुक्त हुन्छ त्यसैमा समर्थन गर्ने देखिन्छ ।

माओवादी केन्द्र र एमालेको फरक मत :

माओवादी केन्द्रले शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्याय लम्बिँदै गएको भन्दै प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएको छ । तर, एमाले लगायतका अन्य दलले विषयगत र नीतिगत छलफलमार्फत निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जनमोर्चा लगायतका केही साना दलले कुनै हालतमा फास्टट्रकमार्फत पारित गर्न नहुने तर्क अगाडि सार्दै आएका छन् । उनीहरू विषयगत समितिले निकालेको निष्कर्ष पश्चात् मात्रै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ शान्ति प्रक्रिया निकै ढिला भइसकेको भन्दै संसद्बाट तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताउँछन् । यो प्रक्रिया बिलम्ब हुँदै गए विकराल रूप धारण गर्ने गुरुङले बताए ।

हामीले विगत लामो समययता यो मुद्दालाई शान्ति प्रक्रियामा पुर्याउन कोसिस गरे पनि सम्भव नभएको गुरुङ बताउँछन्, ‘माओवादी केन्द्र सत्ता साझेदार बनेर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन हरहमेशा नलागेको होइन, तर क्रिया–प्रतिक्रियावादी र देशलाई पुनः द्वन्द्वमा धकेल्न चहाने तत्वले शान्ति पक्रियालाई गुमराहमा राखे, अब हामीले सत्ताको बागडोर सम्हालेका छौँ । उप्रान्त हाम्रो महत्वपूर्ण कार्य यस मुद्दालाई टुंगोमा पुर्याउनु हो र पुर्याएरै छोड्छौँ ।’

त्यस्तै माओवादी केन्द्रकै नेता तथा कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शान्ति प्रक्रिया यतिबेला टुंगोमा नपुर्याए भविष्यमा गम्भीर विचलन आउन सक्ने बताए । उनले भने, ‘यसलाई प्रतिनिधि सभामार्फत ढिला नगरि पारित गर्नुपर्छ । यसमा एमाले लगायतका दलहरू पनि एकमत हुनुपर्छ । माओवादी केन्द्रको मात्रै नभएर सिंगो मुलुकको समस्या हो । यसलाई बेलैमा समाधान गर्न सबै दल उद्दत हुनुपर्छ ।’

एमालेले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन नीति तथा विषयगत छलफलमा लैजानुपर्ने अडान राखेको छ । उसले विगतका वर्षहरूमा उक्त पक्रियालाई टुंग्याउन कोसिस गरे पनि माओवादी केन्द्र स्वयम् बाधक भएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसद्बाट पारित गर्न नहुने बताए । सोमबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पश्चात् सञ्चारकर्मीसँगको प्रतिक्रियामा गिरीले सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक–२०७९ फास्टट्रयाकबाट लैजान नहुने बताए ।

उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनै नहुने भन्ने एमालेको मत होइन । बरू हामीले आयोगमार्फत टुंगाउँदा राम्रो होला भनेका छौँ । किनकि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनु सामान्य कुरा होइन, यसलाई संसद्बाट तत्काल पारित गर्दा कयौँ पीडितले न्याय नपाउने सम्भावना हुन्छ । यसर्थ आयोगमार्फत नै टुंगयाउनु राम्रो हुन्छ ।’

कांग्रेसको अस्पष्ट धारणा

सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक–२०७९ संसदमा विचाराधिन छ । यसलाई जतिसक्यो चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउन सात्ता साझेदार दल कांग्रेसको मत भए पनि उसले स्पष्ट धारणा भने राखेको छैन ।

उसले यतिबेलाको राजनीतिक संक्रमनकालीन अवस्थामा यसलाई फास्टट्रयाकमा लैजाँदा उपयुक्त होला या त आयोगमार्फत ? अझै स्पष्ट भएको छैन । कांग्रेस सभापति देउवा र नेता शेखर कोइराला पक्षका केही केन्द्रीय सदस्यको राय नै स्पष्ट देखिँदैन ।

यद्यपि यो विधेयकलाई केही सत्तारूढ दलले संसद्बाट सामान्य छलफल गरेर पारित गर्ने प्रयासमा छन् । प्रतिपक्षी दल विषयगत समितिमा छलफल गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

उनीहरूले समितिमा घनिभूत छलफल गरेर सो विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउँछन् । दफावार छलफल गरेर मात्रै पीडितलाई न्याय दिलाउन सकिने उनीहरूको तर्क छ ।