काठमाडौं । तत्कालीन एमाले–माओवादी नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन ताका नै जनमत पार्टी सरकारमा संलग्न भयो । दुई महिना पश्चात् उक्त गठबन्धन बदलेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरेपछि जनमत वर्तमान गठबन्धनमा सर्यो ।

जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई दुई/दुईपटक विश्वासको मत पनि दियो । सरकारलाई भरपूर साथ दिँदै आएको जनमतले पाँच वर्षसम्म सरकारमै रहने वाचा नगरेको होइन । तर, उपनिर्वाचनको मुखैमा केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि वर्तमान कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू जनमत पार्टी वर्तमान सत्ता गठबन्धनको हिस्सेदार भए पनि उसलाई अन्याय परेको बताउँछन् । सत्ता गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हाबी भएको उनीहरूको तर्क छ ।

यद्यपि विश्लेषकरूको तर्क सत्य भएको जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार यादव स्वीकार्छन् । ‘मधेसवादी दलहरू जनमत, जसपा र लोसपाले सत्ता गठबन्धनमा समान अवसर पाउनुपर्ने हो, तर जनमतलाई अन्याय भएको प्रष्ट देखिन्छ । मधेसको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले हामीले सरकारबाट अपेक्षा गर्नु अन्यथा होइन । हाकाहाकी अपेक्षामाथि ठाडो उपेक्षा हुँदा हामी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएका छौँ,’ भन्छन् यादव ।

केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा यादवको जवाफ थियो, ‘मधेस प्रदेश सरकारमा काम गर्न त्यति सहज त छैन । तर, हामीले यस विषयमा तत्काल कुनै निर्णय लिएका छैनौँ । उपनिर्वाचन पश्चात् हामी निर्णायक निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’

यादवको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने केन्द्र सरकारबाट जनमत बाहिरिए पनि प्रदेश सरकारबाट तत्काल नबाहिरिने पक्का छ । उसले उपनिर्वाचनको परिणाम पश्चात् मात्रै यस विषयमा निर्णय लिने देखिन्छ । जनमत मधेसमा पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको प्रष्ट बुझिन्छ ।

जनमत पार्टी सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरियो किन ?

तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा संलग्न हुँदा नै जनतम पार्टीले आफ्ना माग अगाडि सारेको थियो । उसले विशेषतः जसपाले पाए बराबरको सत्ताको भाग पाउनुपर्ने माग राखेको थियो । यद्यपि उसका माग लिखित नभए पनि मौखिक रूपमै शीर्ष तहका नेताले अगाडि सार्दै आएका थिए ।

पार्टी अध्यक्ष चन्द्रकान्त रावत ‘सिके’ले पार्टीका विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम तथा सञ्चारमाध्यममा आफ्ना मागहरूको सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष आफ्ना माग राखेका थिए ।

मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रचण्ड र ओलीको आश्वासन लगत्तै एमाले–माओवादीको सत्ता गठबन्धन टुट्यो । त्यसपछि वर्तमान गठबन्धनमा रहँदा पनि उनले आफ्ना मागलाई सम्बोधन गर्न बारम्बार दलहरूलाई आग्रह गरे । तर, उनको माग मागमै सीमित रह्यो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा अध्यक्ष सिके रावतका तीनवटा माग थिए । उनको पहिलो माग –‘उपराष्ट्रपति, दोस्रो –मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री र तेस्रो –बारा–२ मा गठबन्धन दलको साझा उम्मेदवार जनमत पार्टीको हुनुपर्ने ।’

संयोगले उनका कुनै पनि माग सत्ता गठबन्धनबाट सम्बोधन हुन सकेनन् । माग सम्बोधन नभएपछि गठबन्धन भित्रैबाट उपराष्ट्रपतिमा जनमतले मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्यो । तर, विजय हुन भने सकेन । उपराष्ट्रपतिमा जसपाका रामसहाय प्रसाद यादव निर्वाचित भए । यादवलाई सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका रूपमा खडा गरियो । उनले नै उपराष्ट्रपतिमा बाजी मारे ।

त्यसपछि सिकेले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने भन्दै गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग सघन छलफल गरे, लामो समयसम्म लविङ पनि गरे । तर, मुख्यमन्त्री जसपाले नछोड्ने पक्कापक्की भएपछि जनतमले अन्तिम माग अगाडि सार्यो । उक्त माग पनि सम्बोधन हुन नसक्ने स्थिति पैदा भएपछि केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बनेका अब्दुल खानले हिजो (शुक्रबार) राजीनामा दिएसँगै केन्द्र सरकारबाट जनमत पार्टीले हात झिँकेको हो । यद्यपि उसले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन ।

अब बारा हाँक्ने कसरतमा सिके रावत

आगामी बैशाख १० मा हुने उपनिर्वाचनमा बारा–२ हाँक्ने कसरतमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके रावत छन् । उनी आफ्ना माग सम्बोधन नभएको झोक बारामा जनमतको उम्मेदवारलाई विजयी गराएरै आफ्नो स्याइँ मेट्ने दाउमा छन् ।

यसका लागि उनले माओवादी केन्द्रका नेता शिवचन्द्र कुशवाहलाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याएका छन् । कुशवाहलाई जनमतले बारा–२ मा उम्मेदवार बनाउने भएको छ । उनलाई जसरी पनि जिताएरै संसदमा पसाउने दाउमा छन्, सिके ।

यहीँ मौकामा सिके बारा–२ पुगेका छन् । उनले आज (शनिबार) बरियापुरमा क्षेत्रीय भेलाको आयोजना गरि औपचारिक रूपमा कुशवाहलाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराएका छन् भने बारामा उनैलाई उम्मेदवार बनाउने भएका हुन् ।

गत निर्वाचनमा बारा–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित भएका रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै उक्त निर्वाचन क्षेत्र रिक्त छ । रिक्त निर्वाचन क्षेत्रमा जसपाबाट पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उम्मेदवार बनेका छन् भने लोसपाबाट नेता राजेन्द्र महतो उम्मेदवार छन् ।

बारा–२ मा मधेसवादी दलको भारी प्रनिस्पर्धा हुने निश्चित छ । माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले जसपाका उम्मेदवार यादवलाई सघाउने भएका छन् । उपनिर्वाचनमा लागि निर्वाचन आयोगले चैत २० गते उम्मेदवार दर्ता आह्वान गरेको छ ।