काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको एआईजी बढुवामा द्वन्द्व पीडितले आपत्ति जनाएका छन् । वसन्त बहादुर कुँवरलाई सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले यातना मुद्दामा संलग्न रहेको भन्दै भेटिङ प्रक्रिया अन्तर्गत शान्ति मिसन, लाइबेरिया मिसनबाट फिर्ता गराइएको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरूले उनको बढुवा प्रक्रिया तत्काल खारेज गरी आवश्यक छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

द्वन्द्व पीडित रामकुमार भण्डारी र सुमन अधिकारीले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र संस्थाहरु जिम्मेवार र जवाफदेही नबन्दा आफूहरूले उठाएका सत्य, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधारका मुद्दाहरु कमजोर बन्दै गएको बताएका छन् ।

उनीहरूले भनेका छन्, ‘एकातर्फ सरकारले विगतमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा सत्य, न्याय, परिपूरणको माग तथा दायित्वबाट बारम्बार पछि हटिरहने र अर्कोतिर आम नेपाली जनताको भविष्यलाई  शान्तिपूर्ण, सुरक्षित गर्दै मानवअधिकारको प्रत्याभूति र दण्डहिनताको चक्रबाट उन्मुक्ति दिलाउन अति आवश्यक सुरक्षा निकायको सुधार र त्यहाँका नेतृत्वदायी भूमिकामा छटनी (भेटिङ) प्रक्रियामा समेत कुनै चासो नलिएको यो अर्को कार्यले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा नेपाल सरकारको गैर जिम्मेवारीपनलाई पुन उजागर गरेको छ ।’

सरकारी संरचना तथा सुरक्षा संस्थाहरुको संस्थागत सुधार संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य पाटो भएकोले यस्ता निकायमा हुने बढुवा र आरोपितहरूको भेटिङप्रति आफूहरूको गम्भीर चासो रहँदै आएको उनीहरूले बताएका छन् । एआईजीमा बढुवा अन्य व्यक्तिको मानवअधिकारसम्बन्धी यसअघिको अवस्थाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।