श्रम मन्त्रालयले फ्रिभिसा, फ्रिटिकट तथा शुन्य लागतको निर्णय कार्यान्वयनका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूसँग विदेश जाने बेलामा नेपाली कामदारले बुझाएका सेवाशुल्क वापत रकमको विवरण माग गरेको कुरालाई वैदेशिक रोजगारमा जाने सबैले स्वागत गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारका काम गर्न जानेहरूका लागि अबका दिन पारदर्शी हुने अपेक्षासहित निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयनको पर्खाइमा पनि देखिएका छन् । तर श्रम मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा पठाउने संस्थाहरू सरकारको यो निर्णयमा सहमत देखिएका छैनन् ।

आमजनता र वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूको चर्को दबाब झेल्नु र कष्ठ उठाउनु पर्ने बाध्यताका कारण हाल प्रचार प्रसार र सडकमा नआए पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू सरकारको यो निर्णयसँग विमत राख्ने गरेका छन् । उनीहरूको मौन अस्वीकृति अहिले सतहमा आइसकेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले बुझाएका रकम विवरण माग नगर्न भन्दै श्रम मन्त्रालयलाई गरिएको आग्रहले उनीहरूको मौन अस्वीकृति सार्वजनिक गर्न बाध्य पारिदिएको छ । सम्बन्धित विभागलाई औपचारिक रूपमा गरिएको यो आग्रहले वैदेशिक रोजगार संस्थाहरू अहिले पनि मनपरी रकम असुल गरिरहेको देखाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार नेपालीहरूको बाध्यात्मक रोजगारी हो । नेपालमा स्वरोजगारको मौका र अवसर कुनै पनि नभएपछि नेपाली युवा पाखुराको बल बिक्रि गर्न विदेशिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था टड्कारो रूपमा बढ्दै गएको छ ।

यो घट्ने अवस्थामा छैन, बरू दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । जनसंख्या वृद्धि रोकिएको छैन, तर रोजगारीको सोच, नीति र कार्यक्रम एउटा पनि बनिरहेको छैन । रोजगारीको अवस्था जटिल बन्दै गएको छ ।

यही पीडामाथि वैदेशिक रोजगार संस्थाहरूले कमाउने धन्दाको ढोक्सा थापेर बसेका छन् । यी संस्थाहरूको स्वार्थ र सरकारी रेमिट्यान्सको स्वार्थ एकआपसमा बाझ्न जाँदा केही असमझदारी र वेखुसीहरू यिनका बीचमा देखा परेका छन् ।

तर यो अन्तरविरोधले पीडित वैदेशिक रोजगारमा जाने मानिस उल्टै चेपुवामा नपरून् । कतै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूबाट लिइने रकमले भूमिगत राजमार्ग नै खडा नगरोस् ।

यसका लागि सरकार तथा सम्बन्धित संस्थाहरूका बीचमा कानुन कार्यान्वयनसँगै आर्थिक पारदर्शिता आउनु जरूरी छ । तर अहिले पनि सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार संस्थाहरू विभागलाई विवरण बुझाउने मुडमा छैनन् ।

यस्तो कुरा आर्थिक पारदर्शिताका लागि आफैमा अप्ठेरो हो । यसले संस्थाहरूमा आर्थिक पारदर्शिता छैन । यस्ता रकमको कुनै पनि वैंकिङ करोवार छैन भन्ने त देखाउँछ नै । त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूमाथि संस्थाहरूको मनोमानी रकम असुली कायमै देखिन्छ ।

अहिले ढोका नै बन्द भएको अवस्था त देखिदैन । तर छलफलका लागि भनेर निर्णय कार्यान्वयनको आलटाल गर्न खोजेको कुरा भने लुकेको छैन । संस्थाहरूले सरकारले बाध्यात्मक रूपमा यस्ता मापदण्ड खडा गरेकाले आफूहरू यसको कार्यान्वयनमा बाध्य नरहेको भन्ने अभिव्यक्ति पनि बाहिर आउने गरेका छन् ।

तर सरकारले आर्थिक रूपमा पारदर्शी हुन र न्यायोचित भर्ना प्रणालीमा आउन आवश्यक रहेको भन्दै संस्थाहरूलाई अटेरी नगर्न सुझाव दिइरहेको छ ।

देशको कानुन अनुसार सबैले आफ्नो जीविका बचाउने अधिकार राख्छन्, तर ती न्यायोचित र पारदर्शी हुनु पर्छ। यसबारेमा वैदेशिक रोजगार संस्थाहरू बेलैमा सचेत हुनु जरूरी छ ।