काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई उचालेर मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा फसाउने गम्भीर षड्यन्त्र अन्तर्गत प्रधानमन्त्री दाहालमाथि सर्वोच्मा मुद्दा हाल्ने काम भएको बताएका छन् ।

अध्यक्ष भट्टराईले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने कामलाई अदालती प्रक्रियामा लगेर डलरको खेती गर्नेहरूको शान्ति प्रक्रियालाई गिजोलेर मुलुकमा द्वन्द्वको खेती गर्ने, स्थितिलाई अस्थिर बनाई राख्ने, बाह्य शक्तिको चलखेल बनाई राख्ने गम्भीर षडयन्त्र भइरहेको उल्लेख गरे । उनले त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन पनि सबैलाई आह्वान गरे ।
११३औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता दिनका लागि जारी गरिएको अध्यादेश पनि अदालतमा मुद्दा हालेर अघि बढ्न नदिएको तर हाल आएर सामान्य निहुँ बनाएर प्रधानमन्त्रीमाथि नै मुद्दा हाल्ने काम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । शान्ति सम्झौताको विषय माओवादीको विषय मात्रै नभई राज्यको विषय भएकाले यसमा सबैले गम्भीर बन्नुपर्ने अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ थियो । उनले अदालतप्रति सम्मान गर्ने पटक पटक दोहोर्याउँदै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषय अदालतको नियमित प्रक्रियाको विषय नभएको तर्क समेत गरे । उनले भने, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको निरूपण गर्नका निम्ति र द्वन्द्व पीडितहरूलाई परिपूरण दिनको निम्ति सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता आयोगको जुन व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई विभिन्न बहानामा त्यसलाई पूरा हुन नदिने र हुँदाहुँदै त अहिले एउटा सामान्य निहुँ बनाएर बहालवाला प्रधानमन्त्री, जो शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता नै हुनुहुन्छ । उहाँलाई एउटा सामान्य निहुँ बनाएर उहाँलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने भन्ने ढंगको चाहिँ एउटा अदालती प्रक्रिया अघि बढेको छ । अव यो झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्नसक्छ तर यो अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको विषय छ । हामी सम्मानित अदालतप्रति अनादर गर्ने हाम्रो कुनै मनसाय छैन । हामीले अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ, हामी गर्छौं तर हाम्रो शान्ति प्रक्रिया चाहिँ संविधानको एउटा अङ्ग थियो र, त्यस अन्तरगत नै हाम्रो संविधानमै व्यवस्था भएको सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत यो द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपण गर्ने भन्ने जुन व्यवस्था छ । ती मुद्दाहरिको निरूपण गर्ने भनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हो ।’