☰
काठमाडौं । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायका विषय सम्बोधन गर्न त्यससम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजानुपर्ने र छिटो पास गरेर कानून अनुसार आयोग गठन गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै लेखकले यसबारे सर्वोच्च अदालतको भूमिका पनि सकारात्मक हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
‘अदालतमा रिट पर्ने परिराख्छन् । स्वभाविक हो । सर्वोच्च अदालतले योभन्दा पहिलेकै फैसलामा पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू संक्रमणकालीन न्याय पद्दतीबाटै टुंग्याउने हो भनेर बोलिसकेको छ,’ लेखकले भने, ‘हामीले छिटोभन्दा छिटो संक्रमणकालीन न्यायको प्रबन्धलाई क्रियाशील गर्नुपर्यो । पहिलो कुरा सम्बन्धित कानून बनाउनु पर्यो । विधेयक यसै सदनमा ल्याउनुपर्छ । छिटो पास गरेर आयोगहरू गठन गर्नुपर्छ । त्यो विधेयकले जुन कानून बन्छ त्यसअनुसार संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधित हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबारे सर्वोच्च अदालतमा आज मुद्दा परेको र फागुन २५ मा सुनुवाइ तोकिएको छ ।
यसबारे कांग्रेसको धारणा माग गर्दा लेखकले भने, ‘अदालतमा मुद्दा पर्नै हुन्न भन्ने विषय होइन तर मलाई के विश्वास छ भने, सर्वोच्च अदालतलाई पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने भनेको संक्रमणकालीन न्याय पद्दतीबाट हो भन्ने कुरा सर्वोच्चले योभन्दा पहिले पनि बोलिसकेको छ ।’
उनले यसका लागि सामान्य फौजदारी कानून आकर्षित हुने र त्यसअनुसार नै विषयबस्तु अगाडि बढ्छ भन्ने आफूलाई नलागेको बताए । संक्रमणकालीन न्यायका विषय सम्बोधन गर्न ढिलाइ भने भइसकेको उनको भनाइ छ ।
‘यो कुरा कुनै पार्टीको हो भन्ने होइन । यो राज्यको विषय हो । द्वन्द्वकालमा जति पनि घटना भए त्यसबाट पीडितलाई न्याय र परिपुरण दिने यो विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने भनेको राज्यले हो,’ उनले भने, ‘राज्यको विषय भन्ने वित्तिकै सरकार, संसद, राजनीतिक दलहरू र यसमा सर्वोच्च अदालत पनि पर्यो । यसमा सबै मिलेर कार्यसम्पादन गर्ने हो । यसबारे सर्वोच्चको भूमिका सकारात्मक हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।’
