काठमाडौं । प्रदेश नम्बरको नाम ‘कोशी’ राखिएको छ । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको पाँच वर्ष र दोस्रो कार्यकालको औपचारिक सुरूआत भएको ६२औं दिनमा बुधबार प्रदेश १ ले कोशी नाम पाएको हो ।

प्रदेश सभाले संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशको नामकरणका लागि प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधनसमेत) को नियम ५८ ख १ बमोजिम प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

सत्तारूढ नेकपा एमालेको प्रस्तावमा मुख्य विपक्षी कांग्रेस, सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले समर्थन जनाउँदा प्रदेश नामकरण दुई तिहाईभन्दा बढी मतले पारित भएको हो । सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेशको नाम कोशी राखिनुपर्छ भन्ने प्रस्तावका पक्षमा ८२ मत परेको घोषणा गरेका छन् ।

विपक्षमा भने जम्मा ४ मत परेको थियो । विपक्षमा नेकपा एसका चार जनाले मतदान गरे । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बुधबार मतदानका बेला ८७ जना सांसद उपस्थित थिए । जसपाकी सांसद तथा मन्त्री निर्मला लिम्बू र राप्रपाकी सांसद सविना बजगाईंले ढिलो भएकाले मतदानमा प्रवेश पाएनन् । कांग्रेसका सांसद भीम पराजुली र माओवादीका राजन किराँतीसहित अरू अनुपस्थित थिए ।

प्रदेश १ को नाम कोशी प्रदेश प्रस्ताव गर्दै नेकपा एमालेले संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । प्रदेश सभा सचिवालयले प्रस्ताव दर्ताका लागि दिएको १२ बजेदेखि १ बजेसम्मको समयमा एमालेको प्रस्ताव सांसद रामबहादुर राना मगरले कोशी नाम राख्न प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

‘प्रदेशले आफ्नो नामकरण प्रदेश सभाबाट आफैले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न यस प्रदेशमा विकसित भएका हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्मको दर्शन, किरात सभ्यता, मिथिला सभ्यता, लिम्बूवान संस्कृति, विराट क्षेत्रको इतिहास, कोच संस्कार र संस्कृति समेतलाई समेट्ने गरी तथा कोशी नदी र यसका शाखा नदीहरूमै ऐतिहासिक, धार्मिक तथा जातजाति, भाषा, सभ्यता र संस्कृतिको विकास भएकाले यस क्षेत्रको मूल आधारका रूपमा हिमालदेखि पहाड र तराईको भूभागमा कोशी नदी प्रवाहको क्षेत्र भित्रै सम्पूणर् अवस्थाको वर्तमान र भावी विकास र समृद्धि समेत जोडिएको हुनाले यस प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश राख्न उपयुक्त ठानिएको छ,’ रानाको प्रस्तावमा भनिएको थियो ।

प्रस्तावमा एमालेका सांसदहरू निरन राई र विदूर लिङथेप र कांग्रेसका भूमिप्रसाद राजवंशीले समर्थन गरेका थिए । यद्यपि कांग्रेसका राजवंशीले भने समर्थकबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएका थिए । अन्ततः यही प्रस्ताव पारित भएर प्रदेशले नाम पाएको हो ।

प्रदेश सभामा नेकपा एस र जसपाको तर्फबाट ‘किरात-लिम्बूवान-सगरमाथा’ प्रदेश नामकरण गर्नुपर्ने भन्दै अर्को प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । नेकपा एसका सांसद तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको प्रस्ताव र जसपाकी सांसद तथा मन्त्री निर्मला लिम्बू र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कमल जवेगूले समर्थन गरेका थिए । सो प्रस्ताव भने छलफलमा जानै सकेन ।

बहुमतले अस्वीकृत गरेपछि राम रानाको प्रस्ताव मात्रै छलफलमा गएको थियो । प्रस्ताव पेस गरेको दल एमालेले दुइटा संविधान सभा र एउटा प्रदेश सभाले टुंगो लगाउन नसकेको प्रदेश १ को नाम दोस्रो प्रदेश सभा र चौथो मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको पालामा टुंगो लागेको भन्दै खुसी प्रकट गरेको छ ।

प्रदेशस भाका सांसदहरूले शपथ ग्रहण गरेको ६२ दिन पुगेको छ भने मुख्यमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको २ महिना पनि पुगेको छैन । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की प्रदेशको नामकरण गर्न सफल भएको जस पाउने मुख्यमन्त्री बनेका छन् । यद्यपि नामकरण मुख्य रूपमा संसदको दायित्वका रूपमा संविधानमा उल्लेख छ । यसअघि एमालेका शेरधन राई, भीम आचार्य र एसका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री हुँदा नामकरण सम्भव भएको थिएन ।

केन्द्रीय गठबन्धनमा राष्ट्रपति चुनावले खटपट ल्याएकै बेला माओवादी, कांग्रेस र राप्रपाको समर्थन जुटाएर नाम राख्न सफल भएको जस मुख्यमन्त्री कार्कीले पाउने भएका छन् ।