☰
काठमाडौं । पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अकर्मण्यताले एमाले संघीय सरकारबाट बहिर्गमन भएको छ । सोमबार बिहान पार्टी सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयअनुसार प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय सरकारबाट बाहिरिएको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बताए ।
एमाले सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत पुष १० को सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएको हो ।
सोमबार दिउँसो ४ बजे एमालेका मन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष संयुक्त राजीनामा बुझाएका हुन् । एमालेको तर्फबाट सरकारमा आठ मन्त्री सहभागी थिए ।
एमालेबाट पौडेलसँगै ज्वालाकुमारी साह कृषि तथा पशुपक्षी विकास, दामोदर भण्डारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, राजेन्द्रकुमार राई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण, विमला राई पौड्याल परराष्ट्र, पदम गिरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भगवती चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र हरिप्रसाद उप्रेतीले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
यद्यपि प्रदेश सरकारबाट पनि एमाले बाहिरिने तयारीमा रहेको एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य तथा पूर्वसांसद महेश बस्नेतले बताए । ‘हामी संघीय सरकारबाट बाहिरिसकेका छौँ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिईसकेका छौँ । प्रदेश सरकारको हकमा हामी छलफल गर्दैछौँ । यस विषयमा थप निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ । तर, प्रदेश सरकारमा पनि रहिरहने भन्ने हुँदैन’, –बस्नेत भन्छन् ।
त्यस्तै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले संघीय सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भएपनि प्रदेश सरकारको विषयमा कुनै छलफल नगरेको बताउँछन् । पौडेलको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने एमाले प्रदेश सरकारबाट ढिलो चाँडो बाहिरिने पक्का छ । प्रदेशको विषयमा एमालेले चाँडोमा तीन दिन नभए यहीँ हप्ताको अन्त्यतिर निर्णय गर्नेछ ।
त्यसैगरी देशका सातैवटा प्रदेशमा एमालेका मन्त्रीहरू नियुक्त भएका छन् । ती मन्त्रीहरूको हकमा पनि पार्टीले गरेको निर्णय बमोजिम सरकारमा रहने वा नरहने टुंगो लाग्ने बताउँछन्, एमाले कर्णाली प्रदेश ईञ्चार्ज यमलाल कँडेल । यसका लागि आफूहरूले केन्द्रको निर्णय पर्खेको उनको भनाइ छ ।
एमालेले प्रदेश–१, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको छ । उक्त प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की गत पुष २४ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
गण्डकीमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ । संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी पुष २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । र, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एमालेले नै सरकारको नेतृत्वको गरेको छ । पुष २७ गते संसदीय दलका नेता लिला गिरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
सुदूरपश्चिममा एमालेले नेतृत्व गरेको सरकार भने ढलिसकेको छ । उसले विश्वासको मत नपाएपछि गत माघ २६ मा सरकार ढलेको हो । संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिनामै सरकार ढलेको थियो ।
एमाले प्रदेश सरकार ढलेसँगै अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको छ । उक्त प्रदेशमा एमालेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाएपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह नियुक्त भएका छन् ।
शाह गत माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा शाह नियुक्त भएका छन् भने उनले विश्वासको मत लिन भने बाँकी नै छ ।
मधेस प्रदेशमा जसपाले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । बागमती र कर्णाली प्रदेशमा भने माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा संलग्न एमालेबाट नियुक्त भएका एक मन्त्री भन्छन्, ‘संघीय सरकारबाट हाम्रो पार्टी बाहिरिसकेको छ । प्रदेश सरकार र सरकारमा संलग्न मन्त्रीहरूले अब के गर्ने भन्ने विषय नै स्पष्ट भईसकेको छैन । यस विषयमा प्रदेश एक्लैले निर्णय गरेर पुग्दैन । यसका लागि केन्द्रको निर्णय आउनुपर्ने हुन्छ । यसको सबै जिम्मा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली कमरेको हातमा छ ।’
यहीँ महिनाको २५ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धन भत्किएको छ । गठबन्धन भत्किएसँगै एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिनुका साथै समर्थन पनि फिर्ता लिईसकेका छन् । राप्रपा मन्त्रीले फागुन १३ गते राजीनामा दिइसकेका छन् ।
एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ भने उनले अबको ३० दिनभित्रै संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
