काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारसँग असन्तुष्ट देखिएको छ । १० पुसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा समर्थन गरेको राप्रपा न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएपछि मात्र सरकारमा गएको थियो ।

२७ पुसमा सार्वजनिक विदा दिनुपर्नेसहित राष्ट्रियता, विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने शर्तलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमले त्यसलाई सम्बोधन गरेको भन्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा सरकारमा गएको थियो ।

लिङ्देन उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री छन् भने विक्रम पाण्डे शहरी विकास र ध्रुवबहादुर प्रधान कानुन मन्त्री छन् भने दिपक सिंह उर्जा राज्यमन्त्री छन् । बाग्मती र प्रदेश १ मा पनि राप्रपा सहभागी छ तर पछिल्लो समय अहिले आफूहरुलाई अवमूल्यान गर्न खोजिएको राप्रपा नेताहरुको गुनासो छ ।

‘अहिलेको गठबन्धन सिद्धान्त मिल्ने दलहरुबीचको एकता नभई राष्ट्रियता, विकास र सेवा प्रवाहको उद्देश्य लिएर बनेको हो तर गठन भइसकेपछि सैद्धान्तिक कुरा बढी भयो’ राप्रपा उच्च स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले राप्रपा मन्त्रीलाई लक्षित गरी स्पष्टीकरण सोध्छु भन्नेदेखि सत्ता साझेदार दलकै नेताले संसदमा आलोचना गर्ने जस्ता काम भयो ।’

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री प्रधानले एक अन्तर्वार्तामा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर १० माघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रियसभामा सम्बोधन गर्दा स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने बताएका थिए ।

त्यस्तै एमाले सांसद रघुजी पन्तले १८ माघमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा राप्रपा मन्त्रीहरुले हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा दिएको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका थिए । प्रदेश सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता नभएको समेत राप्रपा नेताहरुको गुनासो छ ।

‘प्रदेश १ मा २ जना मन्त्री बनाउने सहमति भएकामा एक जना मात्र मन्त्री भएका छन्, लुम्बिनीमा सरकारमा सहभागी गराएको छैन’ स्रोतले भन्यो ‘गठबन्धनमा खोलो तर्यो लौरो बिर्सियोको व्यवहार भएको छ ।’ सरकार गठन गर्नको भावनामा प्रधानमन्त्री नै नअडिने हो भने सरकारमा बसिरहनु उपयुक्त नहुने कुरा पार्टीमा उठेको एक नेता बताउँछन् । ‘हामी पार्टीभित्र कुराकानी गरिरहेका छौं । तर निणर्यमा पुगेका छैनौं’, ती नेता भन्छन् ।