काठमाडौं । अगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि विभिन्न दलबाट उम्मेदवारी दिएका ५६ जना उम्मेदवारविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम सूचीत भएका २८, प्रतिनिधिसभाका १३ र प्रदेशसभाका १५ जना गरी जम्मा ५६ जना उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेको हो ।
उजुरी पर्नेमा समानुपातिक उम्मेदवारतर्फका उम्मेदवार तथा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारदेखि विभिन्न दलका उम्मेदवारहरू रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । सरकारी लाभको पदमा बसेर बन्दसूचीमा नाम राखिएकाहरूको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै आयोगमा उजुरी परेको समेत आयोले बताएको छ ।
त्यस्तै केही उजुरी कलष्टरमा नपर्ने व्यक्तिलाई राखिएको भन्दै उनीहरूको उम्मेदवारी पनि खारेज गर्न उजुरी परेको छ । आदिवासी जनजाति, मधेशीलगायतका सूचीमा राखिएका व्यक्तिहरू उक्त समूहको नभएकोले दाबी उजुरी परेको हो ।
प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उत्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी दल, नेपाली जनता दल, नेशनलिष्ट पिपुल्स पार्टी, बहुजन पार्टी, जनमत पार्टीलगायतका दलबाट सिफरिस गरिएका उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेको आयोगले बताएको छ ।
प्रतिनिधिसभातर्फ सबैभन्दा बढी कांग्रेसले सिफरिस गरेका उम्मेदवारविरुद्धमा उजुरी परेको छ । जसअन्तर्गत १३ जनाविरुद्ध परेको उजुरीमध्ये ६ जना कांग्रेसका रहेका छन् । यद्यपि कतिपय उम्मेदवार स्वयंले आफू जुन विषयअन्तर्गतको बन्दसूचीमा हुनुपथ्र्यो त्यसमा नभएर अर्कै सूचीमा समावेश भएको भन्दै सोअनुसार कायम गरिदिन निवेदन दिएका छन् ।
कांग्रेसका गोविन्दहरी पुडासैनीले गोविन्द्र भट्टराइको साटो आफ्नो नाम हुनुपर्ने दाबीसहित आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै कांग्रेसकै उमावती चौधरीले बन्दसूची पेश गर्दा क्लष्टर नमिलेको भन्दै आफ्नो नाम आदीबासी जनजाति भित्रको अल्संख्यक महिलामा समावेश गर्न माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएको आयोगले बताएको छ । बन्द सूचीमा रहेर उजुरी परेका धेरैजसो उम्मेदवार लाभको पदमा रहेको पाइएको छ । उनीहरूमध्ये केही स्थानीय तह निर्वाचनमा लडेर पराजित भएको र हालसम्म लाभको पदमा रहेकोले उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा परेको छ ।
कांग्रेसद्वारा सिफारिस प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारविरुद्ध कविता नेपालीले गरेको उजुरीमा परियारले सरकारी लाभको पद धारण गरेकोले निजको नाम बन्दसूचीबाट हटाउनुपर्ने भन्दै उजुरी गरेकी छन् ।
त्यस्तै कांग्रेसकै संगीता मण्डल धानुक जनजाति महिला भएकाले मधेशी महिलाको सूचीबाट हटाउन पुष्पादेवी साह र मनोजकुमार लालले आयोगसमक्ष माग राखेका छन् । पूर्वमन्त्री नविन्द्रराज जोशीको श्रीमती सपना राजभण्डारी जोशी नेवार जोशी नभएको र उनी आदीवासी जनजाति समूहमा नपर्ने भन्दै बन्दसूचीबाट नाम हटाउन तारा आचार्य र महेशप्रसाद सिग्देलले उजुरी गरेका छन् ।
एउटा पार्टीमा रहेको व्यक्ति अर्को पार्टीको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा रहेको विषयमा पनि उजुरी परेको छ । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको बन्दसूचीमा नाम रहेका नेपाली जनता दलका नेता काजीमान आत्रेयको नाम हटाउनका लागि उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ । सोही दलका अध्यक्ष हरिचरण शाहले गरेको उजुरीमा आत्रेय राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको सदस्य नभई नेपाली जनता दलको केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएकोले नाम हटाइ पाउँ भनेर उजुरी गरेका छन् ।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक उम्मेदवार शिव डुम्रे नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य भई नेपालको राष्ट्रिय टेलिभिजनमा संवाददाता काम गर्दै आएको र पत्रकारिता पेशामा रही राजनीतिमा आवद्ध हुन नपाइने भएकोले निजको उम्मेदवारी बन्दसूचीबाट हटाइ पाउँ भन्दै नरेश डुम्रेले उजुरी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसकै आदीबासी जनजातिको क्लष्टरमा रहेकी निर्मला तामाङ बस्नेत आदीबासी जनजातिको क्लष्टरमा नपर्ने भन्दै महेशप्रसाद सिग्देलले बन्दसूचीबाट उनको नाम हटाउनुपर्ने भन्दै दाबी गरेका छन् ।
जनता समाजवादी दलका सहनाज हरमानको दलले पेश गरेको बन्दसूची क्रम संख्या ५३ हुनुपर्नेमा ५२ नम्बरमा रहेको आफ्ना नामको क्रमसंख्या तलमाथि भएको भन्दै मञ्जुशर्मा अन्सारिले आफ्नो नाममा ५२ नम्बरमा कायम राख्न माग गरेकी छन् । राष्ट्रिय नागरिक पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी पवित्रा जोशी भरतपुर महानगरपालिकामा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएको र निजले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाइ कालोसूचीमा परेकाले समानुपातिक बन्दसूचीबाट हटाउनुपर्ने भन्दै घनलाल श्रेष्ठले उजुरी दिएका छन् ।
बागमती प्रदेश समानुपातिक सूचीमा नाम परेका जीतेन्द्र श्रेष्ठ बैंकिङ कसुर आरोपमा कालोचूचीमा परेका र उच्च अदालतमा निजको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले उम्मेदवारी खारेजको माग गर्दै अनुपमुनी बज्रचार्यले उजुरी दिएका छन् । सोही प्रदेशसभाका लागि बन्दसूचीमा रहेका कुबेर खड्का भक्तपुर र सुदर्शन मैनाली काभ्रेले पार्टीको नामै उल्लेख नगरी आफ्नो मञ्जुरीबिना उम्मेदवार बनाइएको भन्दै बन्दसुचीबाट नाम हटाउन अग्रह गरेका छन् ।
गीता भट्ट राष्ट्रिय नागरिक पार्टीले आफ्नो मञ्जुरीबिना बन्दसूचीमा नाम पठाएको भन्दै उक्त पार्टीको नाम हटाइ पूनर्जागरण पार्टीको बन्दसूचीमा नाम कायम राख्न माग गरेकी छन् ।
समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारविरुद्ध परेको उजुरीमाथि आयोगले कात्तिक ५ गतेसम्म छानविन गर्ने र उजुरी सही ठहरिएमा उम्मेदवारी रद्द गर्ने बताएको छ । आयोगका सहन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार आयोगले उजुरी परेका उम्मेदवारमाथि अनुसन्धान गरी कात्तिक ९ गते अन्तिम सूची प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले असोज २९ गतेसम्म समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी मागेको थियो ।