काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक पदाधिकारीहरुविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता डा गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै उनको नियत र उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाएको हो । सार्वजनिक सरोकारको आवरणमा रिट निवेदन दर्ता भएको अदालतले औल्याएको छ ।

अदालतले अधिवक्ता रेग्मीमाथि निहित स्वार्थपूर्तिको लागि सार्वजनिक सरोकारको आवरण दिएर रिट निवेदन लिएर आएको भनी प्रश्न उठाउदै विषय र सन्दर्भ हेर्दा अरु कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायिक प्रकृयामा जटिलता पैदा गर्ने र सुनुवाइ प्रकृयालाई लम्ब्याउने योजनाले प्रायोजित रुपमा सार्वजनिक सरोकारको आवरणमा निवेदन गरेको महशुस हुने भनी औल्याएको छ ।

‘न्यायिक कार्यका सहयात्री कुनै पनि विद्वान अधिवक्ताको लागि यो कुरा शोभनीय मानिन सक्दैन’, फैसलामा भनिएको छ । ‘निवेदक रेग्मीले सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी रिट निवेदन गर्नुपर्नेसम्मको न कुनै वैध वा उचित कारण देखिन्छ, न कुनै कानूनी वा संवैधानिक विवाद नै पैदा भएको अवस्था देखिन्छ’ ।