काठमाडौं । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ ‘क’ भन्छ, ‘राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहेको व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैन ।’

तर बहालवाला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै एम अधिकारीको छद्म नामबाट एमालेको केन्द्रीय विभागमा रहेको खुलासा भएपछि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, गभर्नरको जवाफदेहिता र देशको मौद्रिक नीतिको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल नेतृत्वको अर्थ तथा योजना विभागमा खोटाङका एम अधिकारी छन् ।

ती व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारी होइनन् भनेर स्वयम् उनले र निर्देशन जारी गर्ने एमालेले भरपर्दो आधार दिन सकेका छैनन् । त्यसो त यसपालि छद्म नाम राख्न खोजिए पनि २०७३ मा सुरेन्द्र पाण्डे प्रमुख रहँदा उनी महाप्रसाद अधिकारीकै नामबाट एमालेको विभागको सदस्य थिए ।

गत वैशाख ५, ८ र १० मा सम्पन्न एमालेको केन्द्रीय सचिवालयले विभिन्न सांगठनिक निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार भुसाल नेतृत्वको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा खोटाङका एम अधिकारीलाई पनि राखिएको छ ।

योगेन्द्रबहादुर शाही सचिव रहेको विभागका सदस्यमा रूपन्देहीका रामचन्द्र आचार्य, काठमाडौंका रामचन्द्र भट्टराई, कास्कीका देउकाजी गुरुङ, अछामका केशरबहादुर साउद, झापाका डिल्ली उप्रेती, ललितपुरका महेश दाहाल, चितवनका तिलचन्द्र भट्टराई र अर्घाखाँचीका गोपाल खनाल छन् ।

मेगा बैंकका सञ्चालक खनाल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी एउटै दलको एउटै कमिटीमा आबद्ध देखिएका छन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।