काठमाडौं । फेसबुक, युट्युब, टिकटक, नेटफ्लिक्सजस्ता सेवा प्रदायकले साउनबाट नेपाल सरकारलाई सेवा कर भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स)सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ जारी गर्दै गैरवासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबारमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७९र८० को साउन देखि लागू हुनेछ । गैरवासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले यसअघि आर्थिक ऐन २०६९ मार्फत गैरवासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको मूल्यमा सेवा कर असुल गर्ने नीति लिएको थियो ।

सोही नीतिअनुरूप आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा करसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको हो ।

कार्यविधिअनुसार नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा कर लाग्नेछैन । तर, सोभन्दा बढी रकमको कारोबारमा दुई प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ ।

तर, सेवा प्रदायकले सेवाको मूल्यमा करको रकम जोडेर असुलउपर गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।