काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले अस्वाभाविक रूपमा चालु बजेट खर्च गरेका छन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार असार १५ देखि २५ सम्म ११ दिनमा ८६ अर्ब रुपैयाँ चालु बजेट खर्च गरिएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षका अन्य ११ महिनाको यसै अवधि (१५ देखि २५ गते)को तुलनामा झन्डै तेब्बर खर्च हो ।

निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मीलगायत राज्यकोषबाट तलब खाने कर्मचारीलाई दसैं खर्च दिने असोज र लुगाभत्ता दिने चैतबाहेक चालु आर्थिक वर्षका अन्य महिनाको ११ दिनमा अधिकतम ३२ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ ।

तर असारका ११ दिनमा भने ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालुसँगै पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाको खर्चसमेत जोड्ने हो भने शनिबार एकै दिन २५ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

अर्कोतिर वर्षका अन्य दिनसँग तुलना गर्ने हो भने पनि असारको खर्च अस्वाभाविक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ३ सय ४५ दिन (असार १५) सम्म चालु खर्च दैनिक औसतमा १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँका दरले भएकोमा असार १५ पछिका ११ दिनमा औसत ७ अर्ब ८१ करोड गरिएको छ ।

चालु बजेटको यो तथ्यांकले मिलेमतोमा जथाभाबी खर्च गरेर कर्मचारीले असारे विकृतिको पुरानो प्रवृत्तिलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।

सरकारको लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार १४ सम्म ८ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ। यो विनियोजित बजेटको ८१ प्रतिशत हो ।

यसको ११ दिनपछि असार २५ सम्म चालु खर्च ८६ अर्ब रूपैयाँ बढेर ९ खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । यो विनियोजित बजेट १० खर्ब ६५ अर्बको ८९।५ प्रतिशत हो । ११ दिनमै बजेटको साढे ८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सरकारी नियमअनुसार वार्षिक बजेट खर्चको भुक्तानी असार २५ भित्र हुनुपर्छ । महालेखाले चालु आवको वार्षिक खाताबन्दी २५ असारको राति १२ बजेदेखि बन्द हुनेमा त्यस दिन सार्वजनिक बिदा भए पनि भुक्तानीका लागि व्यवस्था मिलाउन मातहतका सबै प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयलाई शुक्रबार पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसअनुसार शनिबार बिदा भए पनि अन्तिम दिन भएकाले १० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको भुक्तानी दिइएको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।