☰
काठमाडौं । २०७८ जेठ २९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले झन्डै तीन महिनापछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए तर विस्तारित मन्त्रिपरिषद्ले स्थिर हुन सकेन । छिटो–छिटो मन्त्री फेरबदल भइरहँदा त्यसको असर मन्त्रालयको नीति र योजना कार्यान्वयनमा पर्ने गरेको छ ।
देउवाले छैटौंपटक प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गरेपछि सोही दिन पहिलो चरणमा कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा माओवादीबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाललाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
गठबन्धनका दुई घटक एकीकृत समाजवादी र जसपालाई सरकारमा सामेल हुन भने झन्डै तीन महिना लाग्यो । प्रधानमन्त्री देउवाले २०७८ असोज २२ मा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए ।
त्यसअघि साउन १० मा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र असोज ६ मा नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए । देउवाले त्यसपछि चैत २४, असार १२ र असार २० मा गरी तीनपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् ।
देउवा सरकारबाट हालसम्म सात जना मन्त्री फिर्ता भएका छन् भने तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट २०७८ असोज २२ मा नियुक्त भएका सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीका साथै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णबहादुर श्रेष्ठ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई पार्टीले फिर्ता बोलाएको छ ।
उनीहरूको ठाउँमा पार्टीबाट नयाँ मन्त्री गएका छन् । जसपाले पनि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेनु यादव, वनमन्त्री रामसहाय यादव र कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादवलाई असार २० मा फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाएको छ ।
यसैगरी असोज २२ मा रक्षामन्त्री नियुक्त भएका मीनेन्द्र रिजालले कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएपछि दुई महिनामै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए ।
उनी शेखर कोइराला प्यानलबाट महामन्त्रीमा निर्वाचन लडेका थिए । सभापतिमा कोइराला र महामन्त्रीमा आफैं पराजित भएपछि उनले पार्टी सभापति देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारमा बस्न नैतिकताले नदिएको भन्दै राजीनामा दिए ।
असोज २२ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएका गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमालले भने दुई दिन नबित्दै पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो ।
उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटामा मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । हमालको नियुक्ति प्रकरण प्रधानन्यायाधीश जबराका लागि पनि महँगो सावित भयो ।
राजनीतिक सौदाबाजी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिए । अन्ततः २०७८ फागुन १ मा संसद्मा जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका छन् ।
देउवा मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिने सूचीमा थपिएका छन्, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा । असम्बन्धित व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा छिराएर बजेटमा सीमित व्यापारीलाई फाइदा हुने गरी करका दर चलाएको आरोपपछि उनले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
नयाँ आर्थिक वर्षको मुखैमा बजेट निर्माणको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीको बहिर्गमनपछि बजेट कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना हुने अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।
‘बजेटको मर्म र उद्देश्य जसले बनाएको हो, उसलाई राम्ररी थाहा हुन्छ, यसले कार्यान्वयनका लागि सही निर्देशन हुन्छ,’ ती सहसचिवले भने, ‘नयाँ मन्त्री आएपछि भने बजेट कार्यान्वयनले सही नेतृत्व नपाउन सक्छ ।’ यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
